गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय मामिलासहित १२ वटा मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको माताहातमा रहेको उक्त मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले छुट्टै स्थापना गर्ने हालै सम्पन्नभएको गण्डकी प्रदेशको क्याबिनेट बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ताकुमार खड्काले बताए ।
हालै सम्पन्न भएको क्याबिनेट बैठकका निर्णयहरू मंगलबार पत्रकार माझ सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता खड्काले मुख्य मन्त्रीसँग रहेको मन्त्रालय विस्तारको उक्त अधिकारलाई प्रयोग गरेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको यही पुस १२ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूचीको हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने जसले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पुगेको प्रवक्ता खड्काले जनाए ।
उक्त बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीका पारिश्रमिक सेवा र सुविधानसम्बन्धी ऐन २०७६ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए । संघीय सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने उक्त निर्णय प्रदेशका कर्मचारी, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत बढाउने निर्णय गरेको उनले जनाए ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिकशिक्षा सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता खड्काले जनाए । उक्त अभियानको निम्ति खर्च गर्न बनाएको कार्यविधिलाई बैठकले स्वीकृत गरेको उनले जनाए । २२ करोड रुपैया रहेको उक्त परियोजना शिक्षा, संस्कृति वित्रान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता खड्काले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस बर्ष आफ्नो मन्त्रालय सहितप्रदेशको बढी खर्च हुने दाबी गरे ।








































