काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले आगामी दिनमा खाद्यान्नमा परनिर्भता हुनबाट जोगिन भन्दै सरकारसँग विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक पे्रमकुमार श्रेष्ठसँग भेट गरी उक्त सुझाव दिएको हो ।
संघका अध्यक्ष गुप्ताले चामल, तेल, दाल दैनिक जीवनमा नभइनहुने खाद्यवस्तु भएकाले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण गरी भविष्यमा हुन सक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन सकिने बताउनुभयो । प्रस्तुत सुझावमा कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनुपर्ने, सहउत्पादन विदेश निर्यात गर्दा निर्यात कर छुट हुनुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप सबै बैंकले कृषिमा लगानी गर्नुपर्नेमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत व्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरूले तथ्यांक तयार गरी भ्रम फैलाएको बताइएको छ । कि बैंकले चामल, तेल, दाल उद्योगलाई कृषिमा आधारित उद्योगमा राखी बैंक ऋण सुविधा दिनुपर्ने अन्यथा यस्ता उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
त्यस्तै चामल आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरेमा उद्योगी व्यवसायी किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्न तयार रहेको पनि संघले जनाएको छ । चामल आयातमा लाग्दै आएको आठ प्रतिशत आयात शुल्क १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत आयात शुल्कलाई एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग रहेको छ । यस्तो सहुलियत प्रदान गरेमा देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द चामल उद्योग पुनः सञ्चालन हुने संघले जनाएको छ । साथै नेपाली बासमती चामल निर्यात खुला हुनुपर्ने पनि संघको माग रहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आयातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्बर, ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई तहकोे व्यवस्था गरेर भए पनि तेलमा पाँच प्रतिशत भ्याटदर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउनुपर्ने, तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सारदर परिमार्जन गरी एक प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, तोरी आयातमा पाँच प्रतिशत आयात शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी १८ प्रतिशत कर लग्ने भएकाले भारतभन्दा प्रतिकेजी करिब १० रुपैयाँ लागत फरकले नेपालमा अनधिकृत तेलको व्यापार प्रोत्साहित हुँदै आएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी तयारी र कच्चा दाल, गेडागुडी आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेकाले सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप दुई तह फरक हुनुपर्ने, कच्चा दाल आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सारदर हुनुपर्ने, दाल निर्यातमा लाग्दै आएको निकासी कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ घटाउनुपर्ने माग रहेको छ । त्यस्तै दाल निर्यातमा दिँदै आएको चार प्रतिशत निर्यात अनुदान पुनः लागू हुनुपर्ने माग रहेको छ । निर्यात अनुदान हटाएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निर्यात हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादनमा नै कमी हुन थालेको संघको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलमा संघका अध्यक्ष गुप्ताका साथै पूर्व अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपककुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको सहभागिता रहेको संघले जनाएको छ ।








































