काठमाडौँ, सोमबार, १४ असार २०७८ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनतर्फको बहस सकिएको छ ।
निवेदक पक्षले पाएको कुल १५ घण्टामध्ये बहसका लागि छुट्ट्याइएको १२ घण्टाको समय सकिएको हो । अन्त्यमा बाँकी तीन घण्टा उनीहरूले जवाफी बहस गर्न पाउनेछन् । आइतबार संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शतिषकृष्ण खरेललगायत १६ जनाले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा आइतबारदेखि रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको हो । योसँगै आज सोमबारदेखि सरकारी पक्षका वकिलले बहस गर्ने भएका छन् ।
बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन हुनुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा दलको हृवीप नलाग्ने जिकिर पनि गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले संविधानको धारा ७६ ९(५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको तर्क गर्नुभयो । ‘यहाँ दलीय व्यवस्था हो भन्ने तर्क आएको छ । यसमा भ्रम नहोस्् कि संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय समर्थन हुन सक्छ तर सरकार बनाउन दलको समर्थन होइन, सांसदको समर्थनको कुरा गर्छ । ७६(५) मा ह्वीप उल्लंघन गरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्दैन ।’ संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिनु गलत भएको आचार्यको भनाइ थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।








































