काठमाडौँ, शनिबार, ८ जेठ २०७८ । प्रतिनिधिसभा भं’ग गरी म’ध्यावधी नि’र्वाचनको मिति तोकेको प्रति न्यायका लागि मानव अधिकारको गम्भिर ध्यान आ’कर्षीत जनाएको छ ।
न्यायका लागि मानव अधिकारको तर्फबाट संयोजक ईन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा जारे बिज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिवाट २०७८÷०२÷०६ गते नेपालको संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया बमोजिमको आब्हानमा २०७८÷०३÷०७ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले दावि प्रस्तुत गरेकोमा दाविको वे’वास्था गर्दै २०७८÷०२÷०७ गते दा’विकर्ताको प्र.म बन्ने आधार पुष्टी भएन भन्ने गो’लमटोल कारण देखाउदै २०७८÷०२÷०८ गते मध्य’राती प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्या’वधी निर्वाचनको मिति तोकेको प्रति यस संजालको गम्भिर ध्यान आ’कर्षीत भएको जनाएको हो ।
नेपाली जनताको बर्षौदेखीको त्यागवाट प्राप्त्त संविधान र देशमा स्थिर सरकार का’नूनी शा’सन र विकासको लक्ष्य प्राप्तिको चाहना पुरा हुनको लागी संविधानको सवैले पालना गर्नु अनिवार्य छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख संविधानको संरक्षण र पालना कर्ताको भूमीकामा देखीन पर्नेमा पटक पटक संवैधानिक प्रावधानको उलंघन गर्दै व्यवस्थामाथिनै आँच पुर्याउने गरी हुने गरेका कार्य सदैव भर्रसना पूर्ण छ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफैले आब्हान गरे बमोजिमको सं’वैधानिक प्रक्रियालाई बहानाबाजिमा पूर्णता नदिई निर्रविवादीत कार्य गर्नुपर्ने गरिमामय पदको परिकल्पना वाहीर अमुक दलको गुटको नेताको स्वार्थको हितमा मात्र काम गरी संविधान, कानून, पदीय मर्यादाको उलंघन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मानहानी समेत हुनेगरी राष्ट्रपतिवाट भएको कदम निन्दनीय रहेको जनाएको छ ।
अतः राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा आसिन ब्यक्तिले व्यक्ति, दल र गुट भन्दा माथि उठी संविधानको कार्यान्वयनका लागी अक्षरस पालना गर्दै कानून संविधान बमोजिम मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा सो विपरित प्र.म. को लागी परेको दाविको उचित सम्वोधन नगरी संसद भंग र निर्वाचनको मिति तोकेको कार्य बर्तवान विषम परिस्थितीमा देश र जनताको पक्षमा नभएकाले गै’ह्रसंवैधानीक ता’नाशाही प्रकृतिको निर्णय फिर्ता गरी बहुमत सिद्ध गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रिको पदमा नियूक्त गरी लोक’तन्त्र, मान’वअधिकार र सं’विधानको सम्मान गर्न सम्माननिय राष्ट्रपतिलाई आब्हान गर्नु भएको छ।








































