काठमाडौं, १० बैशाख २०७८ । उत्तरी छिमेकी चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १ सय ५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ सरकारको नेपालीप्रतिको भेदभावपूर्ण एवं दुराशययुक्त नीतिका कारण अन्धकारमय जीवनको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।
कोडिभ–१९ को महामारी फैलिएसँगै चीनमा आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरू तत्कालीन परिस्थितिका कारण नेपाल फर्किएका थिए । नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबैजसो देशले चीनमा रहेका तथा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाएका थिए ।
कोभिड–१९ को प्रकोप चीनबाट नै फैलिएको मान्यता व्यापक रूपमा विकसित भएका कारण चीनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फकाउने कार्यलाई सबै देशले आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखेएका थिए । नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै जोखिमपूर्ण परिस्थितीमा नेपाल फर्किएका थिए । उनीहरू आफू अध्ययनरत चिनियाँ विश्वविद्यालयमार्फत नै आफ्नो अधुरो कोर्स पूरा गर्न चाहिरहेका छन् तर चिनियाँ सरकार तथा त्यहाँको विश्वविद्यालयले यसको निमित अनुमति प्रदान गरिरहेको छैन । यहाँसम्म कि तिनको चीनमा प्रवेशमाथि नै रोक लगाइएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीलाई कि त चीनमै गएर बाँकी कोर्स पूरा गर्ने अनुमति दिइयोस् होइन भने तिनीहरूलाई नेपाल सरकारको नियम, कानुन र स्थापित मान्यताअनुसार बाँकी कोर्स (इन्टर्नसिप) नेपालमै गर्ने अनुमति दिइयोस् भन्ने माग र आग्रह पीडित विद्यार्थीहरूले नेपालको परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगसित गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थीहरूको मागमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएकै कारण उनीहरू शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चीनस्थित नेपाली दूतावाससित पनि यस्तै आग्रह गरेका छन् । जुन डाक्टरहरूको हातमा मेडिकल उपकरण हुनुपर्ने हो, ती हातले हातमा ब्यानर बोकेर काठमाडौंको सडकमा धर्ना प्रर्दशनमा बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाली विद्यार्थीको यस्तो अवस्थामाथि चिनियाँ सरकार तथा नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालका निम्नमध्यमवर्गीय एवं मध्यमवर्गीय परिवारका अभिभावक नै आफ्ना सन्तानलाई मेडिकल शिक्षाको निमित्त चीन पठाउने गर्दछन् । अपेक्षाकृत कम खर्च हुने भएका कारण नै नेपाली अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि चीन पठाउने गर्छन् । चीनमा शिक्षाको स्तर खासै राम्रो छैन ।
विगतका दिनमा सोभियत रुसमा एमबीबीएस पढ्ने छात्र पनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि भारतमा एमडी गरेपश्चात् मात्रै नेपालमा रोगीको उपचार गर्ने गर्दथे । हाल चीनबाट एमबीबीएस पढेर आएका विद्यार्थी पनि फर्केर नेपाल आउनेबित्तिकै एमडी गर्न रुचाउँछन् र त्यसपछि मात्रै रोगीको उपचार गर्छन् । चीनमा चिकित्सा शिक्षा पढ्नु नेपालीको बाध्यता हुन्छ, आवश्यकता होइन ।
नेपाली विद्यार्थी चीन मात्र होइन भारत, बंगलादेश र अष्ट्रेलियामा पढ्दै आएका छन्, तर कहिकतै समस्या देखिएको छैन
सन् २०१४ ब्याचका एमबीबीएसका विद्यार्थीको कोर्स भरसक अहिलेसम्म पूरा भइसकेको हुने थियो तर कोडिभ–१९ को माहामारीका कारण मात्रै यो पूरा हुन सकेन । नेपाली विद्यार्थीको तीन महिनादेखि १० महिनासम्मको इन्टर्नसिप मात्रै बाँकी छ । यसमध्ये कतिपय विद्यार्थी त यस्ता पनि छन्, जो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिसकेका छन् तर जबसम्म इन्टर्नसिप पूरा गर्नेछैन, तबसम्म इजाजतपत्र पाउन सक्ने छैनन् र यसको अभावमा बिरामीको उपचार गर्न पाउनेछैनन् ।
त्यही भएर होला नेपाली विद्यार्थीले नेपाल सरकार, यहाँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्थापित मान्यता एवं प्रक्रियाअन्र्तगत नेपालमै बाँकी इन्टर्नसिप पूरा गर्न चाहन्छ । कथमकदाचित यस्तै खाले समस्या सन् २०१५ अथवा त्योभन्दा पछिका ब्याचका विद्यार्थीसित उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ विश्वविद्यालयमा पढ्न किन जाने भनी प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै इन्टर्नसिप गरेमा त्यसको मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा चिनियाँ सरकारले उदारता देखाई अनुमति प्रदान गरे सहज हुने थियो, होइन भने नेपाली विद्यार्थीको लाखौं खर्च डुब्नुका साथै तिनको सुनौलो भविष्य पनि अन्धकारमय हुन पुग्नेछ ।
यसको मानसिक असरले केही विद्यार्थीलाई विक्षिप्त पनि बनाउन सक्छन् । यो समस्या पनि चीन सरकारकै कारण उत्पन्न भएको हो । नेपाली विद्यार्थीलाई चीन प्रवेशमाथि रोक लगाउने काम पनि चीन सरकारले नै गरेको हो । तसर्थ, यस समस्याको सामाधान पनि उसैले गर्नुपर्ने हो । विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने अनुमति कसैलाई पनि हुन सक्दैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलसामु इन्टर्नसिप सेक्युरिटीको माग गर्दै धर्नामा बसेका नेपाली विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम चीन सरकारको हो र यसमा हरसम्भव सहयोगी भूमिकाको निर्वाह नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ ।
चिनियाँ सरकार आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित मेडिकल कलेजमा नै अध्ययन गरेका छन् । तसर्थ, चिनियाँ सरकारले नेपाली विद्यार्थीको चीन प्रवेशमाथि लगाएको रोक अथवा प्रतिबन्ध गलत र निन्दनीय हो । चीन सरकारले नै यसको ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ ।
महामारी फैलिएसँगै चीनमा पढ्दै गरेका नेपाली विद्यार्थी तत्कालीन परिस्थितिका कारण नेपाल फर्किए पनि पुनः त्यहाँ गएर अध्ययन पूरा गर्न पाएका छैनन्
नेपालका प्रायःजसो वाम बुद्धिजीवी उत्तर छिमेकी चीनलाई नेपालको भरपर्दो मित्र मान्दै र ठान्दै आएका छन् । चीनको विरोधमा एक शब्द पनि सुन्न नरुचाउने नेपालका ती राष्ट्रवादीले आफू संलग्न राजनीतिक दल एवं संस्था तथा निजीस्तरबाट पनि नेपाली विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकार ग्रसित बन्नबाट रोक्न ठोस एवं सकारात्मक पहल गर्नुपर्दछ । चीनजस्तो विशाल छिमेकी देशबाट नेपालले सधैं नै सहयोग सद््भाव र सदाशयताको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा राजसंस्थाले र त्यसपछिका ३० वर्षमा नेपालका वामपन्थीले चीनलाई नेपालको एक मात्र भरपर्दो मित्र राष्ट्रको सूचीमा राख्दै आएका छन् । सम्भवतः यिनै कारणले होला अब नेपालमा चिनियाँको भूमिका र सक्रियता पनि अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । नेपालमा चिनियाँको लगानी र व्यापार पनि निकै बढेको छ भने बर्सेनि हजारौं चिनियाँ नेपाल आउने र नेपाली चीन भ्रमणमा जानु स्वाभाविक भएको छ ।
नेपालमा ६ वर्षअघि आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त कोदारी राजमार्गको तातोपानी नाका अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ । कोरोना माहामारीका कारण केरुङ नाका पनि बन्द हुन पुग्यो । केहीअघि मात्रै यो नाका सञ्चालनमा आएको भए पनि नेपाली व्यापारीको समस्या पनि कम भएको छैन । महिनांै नेपाली व्यापारीको सामान केरुङ नाकामा थन्किरहेको अवस्था छ । बाध्य भएर नेपाली व्यापारी कोलकाता मार्गको प्रयोग गरको छन् ।
वर्तमान अवस्थामा प्रायः सबैजसो अभिभावक आफना सन्तानलाई कि त डाक्टर होइन भने इन्जिनियर नै बनाउन चाहन्छन्, यो खुसीको विषय पनि हो तर आफ्ना घरघडेरी बेचेर तथा ऋण काढेर पनि चीन अध्ययनमा आफ्ना सन्तानलाई पठाएका अभिभावक अहिले आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।
नेपाली विद्यार्थी चीन मात्र होइन भारत, बंगलादेश र अस्ट्रेलियामा पढ्दै आएका छन् तर कहीँकतै समस्या देखिएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली विद्यार्थीको समस्यालाई तत्काल सामाधन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ होइन भने नेपाली युवामा नकारात्मक धारणा विकसित हुनेछ र यसको प्रतिकूल असर हाम्रो दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि पर्न सक्दछ । राजधानीबाट ।








































