काठमाडौं, मंगलबार, ४ फागुन २०७७ । नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको र धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक अन्तर्गत श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी संवैधानिक रूपमा नै नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई लोककल्याणको एउटा उन्नत अवधारणाको रूपमा लिइन्छ । यसको सफल अभ्यास बिना कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सकिँदैन र राज्यको प्राथमिकतामा नागरिकको कल्याण सर्वोपरि नहुँदासम्म समाजवादको रसास्वादन आम नागरिकले गर्न सक्दैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ सालमा नै स्थापना भएको हो । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि स्थापना भएर पनि कानुनी आधार निर्माणमा मात्र रुमलिएको यो कोषलाई २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रमले क्रियाशील मात्र तुल्याएन आम नागरिक माझ व्यापक बहसको विषयको रूपमा समेत स्थापित ग¥यो । सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्त बुझ्न नसक्दा यसको आलोचनात्मक टिप्पणीहरू समेत भए भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट समेत सुरुका दिनमा यसलाई अतिरिक्त बोझका रूपमा लिने काम भयो ।
तर प्रधानमन्त्री स्वयंबाट देखाइएको चासो, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारका अन्य निकायहरू र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा श्रम ऐनको पालनामा अग्रणी रहेका व्यवसायी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ नेपाललगायत व्यवसायीहरूसँग सम्बद्ध संस्थाहरू, विभिन्न ट्रेड युनियन, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिलगायत संस्था तथा यससँग सरोकारवाला व्यक्तिहरूको निरन्तरको खबरदारीका कारण आज यो कार्यक्रम सफलताका साथ तेस्रो वर्षमा सञ्चालित छ ।
सामाजिक कोषबारे भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रचारले आम नागरिकमा सामाजिक सुरक्षाको उत्सुकता जागृत गरेको र कार्यक्रममा आबद्ध हुने चाहना मौलाएको महसुस कोषले गरेको छ । योजनाका बारेमा प्रष्ट पारिदिन कोषलाई निरन्तर आउने गरेका पत्रहरू, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारबाट समेत यसमा आफूहरूलाई समेट्न गरिएको ध्यानाकर्षण र अल्टिमेटमका पत्रहरूलाई यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम भएको हुँदा नागरिकलाई सुसूचित पार्नु राज्यको दायित्व नै हो । यसलाई मनन गर्दै गम्भीरताका साथ कोष अघि बढेको छ । मागमा आधारित प्रचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालित छन् ।
प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम
हाल १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको यो कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता परिरहेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण सरकारले घोषणा गरेको चार महिनाको बन्दाबन्दीमा योगदानकर्ताको तर्फबाट कोषमा गर्नुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ११५ र रोजगारदाताको तर्फबाट गर्नुपर्ने २०५ गरी कुल ३२० रुपियाँ योगदान वापत करिब एक अर्ब रुपियाँको योगदान सरकार आफैँले कोषमा जम्मा गरी दिनु, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत करिब ३० हजार अस्थायी, करार कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने सन्दर्भमा बजेटमा नै घोषणा भई कार्य प्रारम्भ हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आबद्ध गर्ने विषयमा समेत गृहकार्य हुनु, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नु, कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको अवकाश कोषमा रहने रकममा कर छुटको सीमा तीन लाखबाट बढाएर पाँच लाख रुपियाँ बनाइनु, योजना सञ्चालन कार्यविधिमा योगदानकर्तालाई थप सुविधा दिने गरी संशोधन हुनुबाट यस कार्यक्रमप्रति सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट देखिन्छ । गोरखापत्र








































