काठमाडौं, शुक्रबार, २८ कात्तिक २०७७ । मापदण्ड कसिलो बनाएर काम गर्न मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निर्देशन दिएकी छिन् । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ती नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडी बढाउने छ ।
अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको ब्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् ।
सोही अन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नूपर्ने बताईन् ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताईन् । विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताईन ।








































