काठमाडौँ, बुधबार, २१ असोज २०७७ । भूकम्प पीडितले प्राप्त गरे झैँ अब विपद्बाट प्रभावित भएका लाभग्राहीले समेत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारले त्यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
प्रस्तावित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ मा प्रभावितको प्रकृतिका आधारमा अनुदान दिइने उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।
यसअघि सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अनुदान दिँदै आएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत क्षतिको वर्गीकरणका आधारमा प्रभावितले अनुदान रकम प्राप्त गर्थे । सोही प्रक्रिया अपनाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा उक्त कार्यविधिको मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको समितिले उक्त कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री थापाले कार्यविधि आएपछि विपद् प्रभावितको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणले गति लिने बताउनु भयो ।
समितिमा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदामा लाभग्राहीका पहिचानका आधार, अनुदानको प्रकार र किस्ता, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया, वित्तीय प्रबन्ध, अनुदान दिने प्रक्रिया, एकीकृत बस्ती र पूर्वाधारमा अनुदानको व्यवस्था, विपद् उत्थानशील प्रविधिको प्रयोगलगायत विषय समावेश गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणका आधारमा लाभग्राहीको छनोट गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । लाभग्राही कायम गर्दा मर्मत, प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका छुट्टाछुट्टै विधि अपनाई प्रमाणीकरण गरिने छ । छनोटका क्रममा एकल महिला, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकासमेत छुट्याउनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
रकम उपलब्ध गराउँदा भने प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने र वडाध्यक्षले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी वितरण गरिने उल्लेख छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा भने जग्गा खरीदमा अनुदान दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।








































