काठमाडौं, शुक्रबार, २६ भाद्र २०७७ । सरकारको कमजोरीको कारण अब नेपाली सर्वसाधारणले राहदानी (पासपोर्ट) पनि बनाउन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले करिब ५ लाख थान राहदानी मात्रै छ । त्यति राहदानीले करिब महिना ६ महिना पुग्छ । तर, राहदानी छपाईको प्रकृया शुरु नभएकोले त्यसपछि के हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
राहदानी छपाई प्रकृया शुरु भएपछि पनि छापेर तयार हुनको लागि महिनौं लाग्ने भएकोले तुरुन्तै प्रकृया शुरु नभए राहदानीको हाहाकार हुन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘हामीले बारम्वार यस विषयमा मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसहितका उच्च अधिकारीहरुलाई सचेत बनाइरहेका छौं । तर, अहिले सम्म पनि प्रकृया शुरु भएको छैन । त्यसैले गर्दा अब केही महिनापछि पासपोर्ट नपाएर नेपालीहरु विदेश जान नपाउने अवस्था आउन सक्ने निश्चित छ’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अरु बेलामा दैनिक २५ सय राहदानी वितरण हुन्थ्यो, अहिले कोरोना महामारीको कारण माग घटेकोले विभागले केही राहतको महसुस गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार पासपोर्टको ‘स्टक’ सकिएको बारेमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली लगायतका उच्च अधिकारीहरु जानकार भए पनि विवादमा परिने हो कि भन्ने डरले निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । पासपोर्ट प्रकरणमै तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले ७० करोड रुपैंयाको लेनदेन गर्न खोजेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । यो प्रकरण अहिले पनि अख्तियार र अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । पासपोर्ट छपाईको दायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि सरकारी मुद्रणको काम संचार मन्त्रालय अन्तरगत पर्छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले ग्लोवल टेण्डर गरि कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई पासपोर्ट छपाईको जिम्मा दिने गरेको थियो । त्यही अनुसार अघिल्लो वर्ष ५० लाख पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालय अन्न्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरि प्रकृया शुरु गरेको थियो । त्यतिबेला जर्मनी, फ्रान्स, जापान, चीन, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशका कम्पनीहरु पासपोर्ट छपाइको लागि बोलपत्र भरेका थिए ।
तर, नेपालभित्रै सिुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गरिने र त्यहींबाट एमआरपीसहितका सुरक्षाजन्य राष्ट्रिय पहिचानका सामाग्रि छाप्ने भन्दै सरकारले गत कात्तिक २२ गते पासपोर्ट छपाईको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको सम्पूर्ण प्रकृया रद्ध गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष सद्भाव पाएका तत्कालिन संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको जोडबलमा त्यस्तो निर्णय भएको सार्वजनिक भैसकेको छ । त्यतिबेला सरकारले वास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रेको पनौती नजिकै मुद्रण प्रेस स्थापनाको लागि जग्गासमेत तयार गरिसकेको दावि गरेको थियो ।
तर, समयमा मुद्रण प्रेस स्थापना गरेर संचालनमा आउन नसक्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालको लागि काम चलाउन भन्दै बर्ष फागुन १९ मा फेरि २० लाख थान पासपोर्ट छाप्नेगरी अर्को टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । त्यही विचमा तत्कालिन संचारमन्त्री वास्कोटाले ७० करोड रुपैंया कमिसन माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको मन्त्री पद त गुम्यो नै पासपोर्ट छपाइको कार्य पनि अलपत्र पर्यो । त्यसयता न त मुद्रण प्रेस खरिद गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छ, न त पासपोर्ट छपाईको प्रकृया नै अगाडि बढेको छ ।
त्यसले गर्दा पासपोर्ट अभाव भएर नेपालीहरुले विदेश भ्रमण गर्न नै नपाउने हो कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । ‘अहिले कुनै पनि मुद्रण मेसिन ल्याएर नेपालमा पासपोर्ट छाप्न शुरु गर्ने अवस्था छैन । तर, परराष्ट्र ज्ञवाली वास्कोटा जस्तै विवादमा पर्ने डरले पासपोर्ट छपाई प्रकृया शुरु गर्नै डराइरहेका छन् ।
मन्त्री भएर निर्भयका साथ काम गर्नु पर्नेमा विवादमा पर्ने डरले भाग्दै हिडेकोले पासपोर्टको अभाव सृजना हुन लागेको हो’ परराष्ट्रका अधिकारीहरुको भनाइ छ । उनका अनुसार वांस्कोटाको साथै प्रधानमन्त्री स्वंयबाटै अनावश्यक दवाव आउन सक्ने महसुस गरेकोले पनि मन्त्री ज्ञवालीले पासपोर्ट छपाईमा चासो नदिएका हुन सक्छन् ।
तर, यसरी मन्त्री नै समस्याबाट भाग्न थालेर पासपोर्ट अभाव सृजना भयो भने त्यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि नै धुमिल हुन सक्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताइरहेका छन् । जनतापाटिबाट








































