Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
७:२९:२० बिहान
- ADVERTISEMENT -

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव: उम्मेदवार खर्चमा अङ्कुश, चन्दाको स्रोत खुलाउनुपर्ने

प्रकाशित मिति: २०७७ भदौ १८, बिहीबार

521
Shares

काठमाडौँ, बिहिबार, १८ भाद्र २०७७ । निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले बैङ्किङ च्यानलबाट मात्र खर्च गर्ने गरी मौजुदा कानुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण खर्च निश्चित खाताबाट खर्च गर्ने गरी निर्वाचन कानुनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक मस्यौदा गरी आयोगले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । निर्वाचनको आर्थिक पारदर्शिताका लागि भन्दै आयोगले सो प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैङ्क खाताको विवरण र सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग वा प्राप्त रकम सो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च हुने रकम सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धतासमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।’’

राजनीतिक दलले समेत बेलाबेलामा निर्वाचन खर्च महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोगले खर्च पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै आयोगले दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । हरेक पटकको मस्यौदामा आयोगले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकृत हुँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा राज्य कोषबाट दललाई पैसा दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिमत २० रुपियाँको प्रस्ताव थियो । अहिले आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा रकम दिने प्रस्ताव गरेको हो । यद्यपि रकम भने खुलाइएको छैन ।

प्रस्ताव अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पुनः माग गरेको छ । मस्यौदामा उक्त विषय समावेश छ । यसअघि पनि आयोगले पटक–पटक निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार माग गर्दै आएको थियो तर सरकारले उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको छ । आयोगले निर्वाचन मिति तोकेसँगै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिकको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।

आयोगको प्रस्ताव अनुसार मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भए पनि नामावलीमा नाम समावेश हुन सक्नेछ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउने गरी मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले नामावली सङ्कलनको प्रस्ताव गरेको हो । अदालतको आदेश अनुसार उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने विकल्प (राइट टु रिजेक्ट)लाई पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम, फोटो, निर्वाचन चिह्न र मतदान गर्ने कोठा समावेशको प्रस्ताव गर्नुका साथै निर्वाचन सकिएपछि मतदान स्थलमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मतपेटिका ओसार्न लाग्ने खर्च बचत हुने भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -