मोरङ, शनिबार, १३ असार २०७७ । २०१९ २०४७, २०६३ होस् या २०७२ को नेपालको संबिधानमा अंगिकृत नागरिकका हकमा एउटामात्र ब्यवस्था छ, त्यो हो सो महिलाले चाहेमा सोहि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेमा सजिलै पाउने भन्ने नै छ ।
आजसम्म यो सहि छ या गलत छ थाहा भएन तर, यो कानुन संसोधन पश्चात गलत ठहरिने छ । जुन सहि दिशाउन्मुख छ |
आजको राज्यब्यबस्थाको आवश्यकता हो | मैले त नागरिकता लिन १६ बर्ष कुर्नु पर्यो ति बिदेशी नारी ले केहि बर्ष किन नकुर्ने ? नागरिकता बिहे गरे कै भोलि पल्ट चाहेमा किन दिने ? हो हिजोका शासक बर्गहरुबाट गल्ति भयो होला हामी मान्छौ तर आजका शासक बर्गबाट गल्ति हुनु हुन्न |
किन नदिने भन्ने बिषय नउठेका होइनन । उठे पनि तर्क बितर्क आए । जुन आउनु पर्थ्यो, आवश्यक थियो, तर ति प्रश्नलाई पुर्णबिराम लगाउने क्षमता प्रदर्शन गरे या गरेनन भन्ने प्रश्न अझै ओझेल मै छन् होला । दाई गगन थापा को धारणा स्पस्ट छ समय मिलायर हेर्नु होला ।
अर्को कुरा हामीले नेपालमा दसकौ अगाडी देखिबाट खोज्दै गरेको लैंगिक समानता पायौं या पाएका छैनौ यो भिन्न प्रश्न बाकि नै छ ।
यसलाई एकछिन थाती राखेर सोचौ उसले के जन्मभुमिको नागरिकता फ्यालेर नेपालमा आएर बिबाह गरि बर्सेनौ बिताइसक्दा पनि अंगिकृत नागरिकता नदिने ? यदि दिने भने के छन् प्राबधान यो साच्चिकै गम्बिर विषय हो |
तर, सास्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ , रोटि बेटीको सम्बन्धमा दखल पुग्छ , पुस्तौ पुस्ताबाट चल्दै आएको कानुन भाजिंछ जस्ता तर्कहरु पनि नआएका होइनन |
सास्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने भान भए भारतले किन ७ बर्ष समय तोक्यो ? नतोक्नु पर्ने हो त् !! होइन र ?
बास्तबमा यो रोतिबेटीको सम्बन्ध भन्नु भन्दा पनि समान सार्बभौमसत्ता नै एक मात्र उत्तम सम्बन्ध भन्नू आवश्यक छ र जुन पुस्तौ पुस्ताबाट भन्ने शब्द छ, त्यसको भए किन राणा फ्यालेको ? पंचायत चाही ? अनि राजसस्था नि ?
समय चक्र अनुसार हिजो हुने गरेका कुराहरु पनि परिबर्तित गर्दै जानुपर्छ तर यो भन्दै गर्दा गाउँलाई शहर र शहरलाई गाउँ भने होइन | देशलाई हानि नहुने बाटो खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
बाकसमा छोराका फर्केका लास नदेख्नेले बुहारीको चिन्ता ? किन ?कसका लागि ?
बिदेशी भाषा होइन नेपाली माटो सुहाउदो हुनुपर्छ | घर खनेर बन पुर्ने ? यो नीति गोर्खाली नीति हुनै सक्दैन | त्यति सजिलै बिदेशीलाई नागरिकता बाढेर किन राज्यलाई भार बढाउने ?
मुखलाई माण छैन के लाई घिउ भने झैँ भयो नि होइन र ?
यो रास्ट्रिय विषय हो एक्लै व्यक्ति या पार्टी ले के भन्छ भन्दा पनि जनता ले के चाहेका छन् , त्यो हुनुपर्छ यदि बहुमत जनता खुशी छन् भने किन पाडा को कन्नो कनाइ ?
अंगिकृत नागरिकता अधिकार होइन सुबिधा हुनुपर्छ , श्रम शिप , क्षमतालाई कुण्ठित गर्नु हुदैन ।
बास जनमत संग्रह ,पररास्ट्र , कुटनैतिक मामला र हरेक राजनीतिक क्षेत्रमा बन्देज गर्नु अति नै महत्वोपूर्ण कुरा हो | होइन भने ७ बर्षपछि बिभिन्न तरिकाले संसद छिर्लान बहुमत होला त्येसपछी स्वोत ति धाराहरु परिबर्तन हुने नै भए होइन र ??
भौगोलिक अखण्डता , सार्बभौमसत्ता भनेका रास्ट्रिय एकताका विषय हुन् । राजनीतिक भागबन्डा होइनन र हुनुपनि हुदैंन त्येसैले शासक ले “भ” भुमि “भ”भावना “भ” भबिस्य सोची निर्णय लिनु आबस्यक छ |
अंगिकृत नागरिकताका विषयमा राज्य कठोर हुनु आवश्यक छ नै छ | अत यो बंशजहरु बिरुद्दको प्रहार पनि हो |
देशका नागरिक र नवनागरिकमा भिन्नता हुनू अवस्री आवश्यक रहेको छ, तर राष्ट्रियता तथास्तु भनेर जादु मन्तर झैँ ७ बर्षपछि आफैं उत्पन्न हुने भन्ने तर्क नगर्नुस यो समयाबदी चाहे १/२/३ …दिन वा १/२/..७/८.बर्षजति नै भए पनि एउटा प्राबधान मात्र हो भनेर बुझने कि ???
हेर्नुस, बिदेशीको इसारामा देश बिद्रोहमा लाग्ने सी के रावत हरु के अंगिकृत हुन् ? भारती हुन् होइन नि होइन नेपाली नै हो नि तर संबिधान बिरुद्द आवाज बोले त् ?
सरिता गिरि यहाँ एउटा उदाहरण मात्र भइन अंगिकृत भनेर जसको कारणले गर्दा आज यो विषय बारुद भएर निस्कियो |
म चाही के भन्छु भने देश बिद्रोहको आवाज दिदै गर्दा किन पावरको भरमा खुल्ला साढे छोडियो ? किन उचित कारवाही भएन ? किन तिनको दादागिरी चल्न दिइयो ? किन आवाज बन्द गर्न नसकेको ?
यी कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । बिहे गरेर ७ बर्षपछि चाही देशको कानुन बिरुद्द बोल्दैनन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
त्येसैले कानुनलाई बलियो बनाउनु पर्यो ताकी त्यी देश द्रोहि का मुखहरु सधै बन्द हुन् ।
जय नेपाल !
अर्जुन कटुवाल
मोरङ , बेलबारी नगरपालिका









































