काठमाडौं, बिहिबार, ४ असार २०७७ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विदेशबाट नेपाली ल्याउन सुरु गरेसँगै विभिन्न मुलुकबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ । खाडी मुलुकमा रोगजारीविहीन बनेका र अलपत्र परेकाहरूलाई सोही देशका जहाजहरूमार्फत सरकारको समन्वयमा नागरिकहरूको उद्धार गरिएको हो ।
सोही क्रममा बुधबार कुवेत र बंगलादेशबाट ३ सय ५ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । कुवेतबाट १ सय ५० जना र बंगलादेशबाट १ सय ५५ जना नेपाली काठमाडौं आइपुगेका हुन् । कुवेतमा आममाफीमा सहभागी १ सय ५० जना महिलालाई कुवेत सरकारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काएको हो । कुवेतले आममाफी प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका नेपालीलाई जजिरा एयरमार्फत स्वदेश फर्काएको हो । यसरी फर्काइएका नेपालीको कोरोना परीक्षण पनि कुवेत सरकारले नै गरिदिएको छ । यसअघि ३ उडानमार्फत ४ सय ४८ जना कुवेतबाट नेपाल आइसकेका छन् ।
कुवेतमा भिसा नवीकरण नगर्दा अवैधानिक भएका र रोजगारदाता परिवर्तन गरेर काम गर्दा अघिल्लो रोजगारदाताले जारिवाना लगाएका नेपालीलाई लाग्ने शुल्क माफ गरी निःशुल्क रूपमा आफ्नै जहाजमार्फत नेपाल ल्याइदिएको छ ।
यस्तै, बंगलादेशबाट १ सय ५५ जना नेपाली हिमालय एयरलाइन्सबाट नेपाल आएका हुन् । फर्कनेमा ३६ महिला १ सय १९ पुरुष र दुई जना दुई वर्षमुनिका बालबालिका छन् । यसअघि गत शुक्रबार पनि ढाकाबाट २ सय ५८ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए ।
घर फर्किएका नेपालीलाई विमानस्थलमा सामान्य स्वास्थ्य जाँचपछि सम्बन्धित प्रदेशको होल्डिङ सेन्टरमा लगेर प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रदेशले नै सम्बन्धित पालिकामा पठाउँदै आएको छ ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दीका कारण नेपालमा रोकिएका पर्यटकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित भएको १५ दिनभित्र आफ्नो देश जान चाहेमा त्यो अवधिको भिसा शुल्क, विलम्ब र जरिवाना निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पर्यटकहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गर्नुभएको हो ।
अब बन्दाबन्दीका कारण यतै रोकिएका र भिसा सकिएका पर्यटकहरूले अध्यागमन विभागबाट निःशुल्क भिसा नियमित गरेर स्वदेश फर्कन सक्नेछन् । विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बुधबारको निर्णयसँगै यसअघि भएका निर्णयहरू स्वतः सच्चिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागले असार १ मा कार्यालय खुलेपछि भिसा नियमित गर्न पुगेका करिब ३ सय विदेशीबाट भिसा शुल्क लिएको थियो । नेपालमा बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका पर्यटकहरूले आफ्नो देशको दूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्यदूतहरूमार्फत गुनासो गरेपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुरोधमा यस्तो निर्णय भएको हो ।








































