काठमाडौं, २३ माघ २०७६ । ललिता निवासमा जग्गा किनेका नवीन पौडेलले आफ्नो नामको जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर भएका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष जग्गा छाड्न तयार भएपछि पौडेलविरुद्ध अख्तियारले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि समेत प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नपरेको निर्णय गरेको छ ।
नवीन नाबालक हुँदा उनका पिता हाल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आनाको दुई कित्ता जग्गा ललिता निवासमा खरिद गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा छाडिदिन आफू मञ्जुर रहेको बताएपछि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।
विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपत्रको प्रेस विज्ञप्तिमा अख्तियारले यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन जना पूर्वमन्त्री गरी १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारससिहत तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा भुमिसुधारमन्त्री बनेका पूर्व सचिव छविरावज पन्तसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको बताएको छ । अख्तियारका अनुसार पूर्व अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि भण्डारी र उहाँकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको छानबीन समितिले समेत सरकारलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर भएका ६५ जनाबाट जग्गा जफत गर्ने र बाँकीलाई बीगो सहित सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले विजयकुमार गच्छदारसँग ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, डम्बर श्रेष्ठसँग ९ करोड ७५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, चन्द्रदेव जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र छविराज पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग ११ करोड २० लाख रुपैयाँ र शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।








































