काठमाडौँ, २८ भाद्र २०७६ । अब सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन एकै प्रकारका हुने छन् । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन एकै प्ररकारका निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कार्याविधि बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि अब बन्ने भवन एकै प्रकारको हुने भएको हो ।
सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवनमा एकरूपता ल्याउनका लागि कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न लागेको हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा नै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि यस वर्ष ३० करोड ५२ लाख रुपियाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दा कुल लागतको गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत र नगरपालिकाले ४० प्रतिशत रकम बेहोनुपर्ने गरी कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले बेहोर्ने रकम भने क्रमिक रूपमा सरकारले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै जाने गरी प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि चार प्रकारका र वडा कार्यालयका लागि छ प्रकारका नक्सा उपलब्ध गरी सबै स्थानीय तहलाई यसअघि नै पठाइसकिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन एकै प्रकारका निर्माण गर्न सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम ढुङ्गानाले स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशको अधिनस्त निकाय नभएकाले सङ्घ र प्रदेशले जे भन्छन् सोही गर्न आफूहरू बाध्य नहुने बताउनुभयो ।
“स्थानीयको आवश्यकता, माग र भौगोलिक अवस्थालाई आधार मानेर प्रशासनिक भनव निर्माण गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर पठाए कानुन थन्किन्छ बस्छ हामीहरू आफ्नो भूगोल र आवश्यकता सुहाउँदो प्रशासकीय भवन निर्माण गर्दै जान्छौँ । ”
संविधानले नै स्थानीय तहलाई आफँैंले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले सोहीअनुसार स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।








































