Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
११:१२:४३ बिहान
- ADVERTISEMENT -

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन

प्रकाशित मिति: २०७६ साउन १, बुधबार

965
Shares

काठमाडौँ, १ साउन २०७६ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानतः बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । संविधानको धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने छ । सो विधयेक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन शीर्षकमा समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई ४० अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको बताउनुभयो । असार मसान्तभित्र बजेट सभाबाट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि उक्त अङ्क कटौती हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले विनियोजित ऐन बनाएर बजेट स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको होइन, यो त करदाताले तिरेको नेपाल सरकारको कोष स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

तसर्थ सभाबाट स्थानीय तहले बजेट र विनियोजित आर्थिक ऐन पारित नगरी स्थानीय तहले खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च गरे गैरकानुनी हुन्छ । ”

पौडेलका अनुसार सभामा बजेट पेस नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहका लागि कोष हस्तान्तरण गर्दा अब नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्छ । आगामी वर्षदेखि आयोगले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजु हुने बताउनुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले दुर्गम गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुँदा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवादका कारण र केही स्थानीय तहले भने गाउँ र नगरसभाप्रति बेवास्ता गरेकाले गाउँ र नगरसभामा आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -