वर्षौँको मिहिनेत, रातोदिनको पढाइ र निजामती सेवामा प्रवेश गरेर देश सेवा गर्ने सपना! तर, सरकारको एउटै निर्णयले हजारौँ युवाको त्यो सपनामा एकाएक अन्योलताको बादल मडारिदिएको छ।
लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष र नियमित पदपूर्ति प्रक्रियामै अंकुश लगाउने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि क्रुद्ध बनेका लोकसेवा परीक्षार्थीहरू सोमबार माइतीघरको सडकमा उत्रिएका छन्।
मुख्यसचिवको त्यो २२ बुँदे निर्णय, जसले सल्कायो आन्दोलनको आगो
साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एउटा २२ बुँदे निर्णय पारित गर्यो। उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर ११ नै अहिले युवाहरूको आक्रोशको मुख्य कारक बनेको छ।
उक्त बुँदामा उल्लेखित मुख्य व्यवस्थाहरू:
- स्वीकृति अनिवार्य: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको माग पठाउन नपाइने।
- दरबन्दी र अस्थायी पदपूर्तिमा रोक: चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने र अस्थायी पदपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिने।
“लोकसेवा आयोग एउटा स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय हो। तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरेर यसको निष्पक्षता र नियमित तालिकामै हस्तक्षेप गर्न खोज्यो,” माइतीघरमा नाराबाजी गरिरहेका एक आन्दोलित विद्यार्थीले आक्रोश पोखे, “यसले त परीक्षा कुरेर बसेका हजारौँ युवाको उमेर र भविष्य दुवै बर्बाद पार्छ।”
निष्पक्षतामाथि प्रश्न र आयोगको स्वायत्तताको रक्षा
प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको यो निर्णयले लोकसेवाको नियमित विज्ञापन, परीक्षा र पदपूर्ति प्रक्रिया नै ठप्प हुने वा ढिलासुस्ती हुने बताएका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त मानिने लोकसेवा आयोगलाई सरकारको तजविजी अधिकारभित्र ल्याउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले बुँदा नम्बर ११ तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
“आश्वासन होइन, विज्ञापन चाहियो” भन्दै हातमा प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएका युवाहरूको सन्देश प्रष्ट छ— सरकारी ढिलासुस्ती र अङ्कुशका कारण युवाको भविष्यमाथि राजनीति गर्न पाइँदैन!








































