‘विरोध आएपछि मात्र सच्याउने र सामाजिक सञ्जालबाट निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति विधि विपरीत’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर हटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि सरकारले निर्णय गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रिया मिच्न नहुने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हटाउने घोषणा गरेपछि महामन्त्री पौडेलले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गरेका हुन्।
महामन्त्री पौडेलले जनस्तरबाट तीव्र विरोध र दबाब आएपछि मात्रै निर्णय सच्याउने परिपाटी सरकारको कमजोरी भएको औँल्याए। उनले मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित संवैधानिक निकायबाट हुनुपर्ने निर्णयलाई विधि र प्रक्रिया नै पूरा नगरी सोझै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नु सरकारको अर्को स्वेच्छाचारी कदम भएको आरोप लगाए।
“विगतमा करसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाटै स्वीकृत र लागू गर्ने कानुनी अभ्यास छ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै आम नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने विद्युत् महसुलमा लगाइएको थप कर पनि मन्त्रिपरिषद्कै औपचारिक निर्णयमार्फत हटाइनुपर्छ।”
— प्रदीप पौडेल, महामन्त्री (नेपाली कांग्रेस)
‘व्यक्ति हावी हुँदा व्यवस्था नै संकटमा’
प्रणाली र विधिलाई पन्छाएर व्यक्ति हावी हुन खोज्दा विगतमा मुलुकको व्यवस्था नै संकटमा परेको इतिहास स्मरण गराउँदै पौडेलले खबरदारी गरेका छन्। विधि मिचेर गरिने यस्ता पपुलिस्ट र स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले सरकारको नियत र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ।
उनले सर्वसाधारण नागरिकको ढाड सेक्ने गरी विद्युत्मा थपिएको कर तत्काल क्याबिनेट बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरी पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।








































