काठमाडौँ । बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा ठुलो देखाउन सरकारले संवैधानिक आयोगको सिफारिसलाई यस पटक पनि लत्याएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आन्तरिक ऋणको सीमा उल्लंघन गरिएको पाइएको हो।
आयोगले संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को बढीमा ५.५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। तर, सरकारले उक्त सीमाभन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उठाउने गरी सङ्घीय संसद्मा ‘राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक’ दर्ता गरेको छ।
के भन्छ तथ्याङ्क ? (आयोगको सिफारिस भर्सेज सरकारी लक्ष्य)
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यसै आधारमा ऋणको गणितीय अवस्था यस्तो देखिन्छ:
| विवरण | तथ्याङ्क / रकम |
| आव २०८२/०८३ को अनुमानित जीडीपी | रु. ६६ खर्ब ९ करोड |
| वित्त आयोगले तोकेको सीमा | बढीमा ५.५ प्रतिशत |
| आयोगको सिफारिस अनुसार अधिकतम ऋण सीमा | रु. ३ खर्ब ६३ अर्ब |
| सरकारले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ऋण | रु. ४ खर्ब १९ अर्ब |
| सिफारिसभन्दा बढी खोजिएको ऋण | रु. ५६ अर्ब |
सीमा नाघ्नुको अर्थ: विज्ञको चिन्ता
आयोगले गर्ने सिफारिस अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो अनुमानित जीडीपीको आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्दबहादुर गुरुङ बताउँछन्। यो हिसाबले सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको आन्तरिक ऋण आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा स्पष्ट रूपमा माथि रहेको उनको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले यसरी सीमाभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव हुन सक्छ र निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने वा ब्याजदर महँगो हुने जोखिम बढ्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्ष ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसहित ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यही सुस्त आर्थिक वृद्धिका बिच सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै ऋणको भार थप्न खोजेको देखिन्छ।








































