काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिचको सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्शाङ्कनको काम बाँकी रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नै स्थापित र निर्देशित रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधि सभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विषयको बचाउ गर्दै उक्त अभिव्यक्ति मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा पारबाट भएको कब्जा) सँग मात्रै सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिए। मुलुकका अन्य केही स्थानहरूमा यस्ता समस्या विद्यमान रहेको उनको भनाइ थियो।
सीमा व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कार्यहरू:
- नक्शाङ्कन र मर्मत: नक्शाङ्कन नभएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको।
- तथ्याङ्क सङ्कलन: दशगजा अतिक्रमणको लगत सङ्कलन र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरण जारी रहेको।
- प्राविधिक समिति सक्रिय: लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भई टोलीहरू मैदानमा खटिएका।
“नेपाल र भारतबिच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन्। संयुक्त रूपमा लगत लिने कार्य हाल भइरहेको छ,” मन्त्री खनालले संसद्मा भने।
सरकार देशको सीमा रक्षा र भूमि व्यवस्थापनका सवालमा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको र प्राविधिक संयन्त्रमार्फत नै समस्या सुल्झाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।








































