गोरखा — संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गोरखा जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका लागि अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (बजेट) को सीमा सार्वजनिक गरेको छ। आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका सहरी नगरपालिका र दुर्गम गाउँपालिकाहरूबीच बजेट विनियोजनमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ।
यस वर्ष गोरखा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रू. ६५ करोड ३७ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो नम्बरमा पालुङटार नगरपालिकाले रू. ५४ करोड ४ लाख पाएको छ।
अर्कोतर्फ, भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको चुमनुव्री गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम अर्थात् रू. २१ करोड १० लाख मात्र संघीय बजेट पाएको छ।
बजेट विनियोजनको पूर्ण विवरण (आ.व. २०८३/८४)
जनसंख्या, भौगोलिक बनोट र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा संघीय सरकारले गोरखाका २ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकालाई निम्नानुसार बजेट छुट्याएको छ:
| क्र.सं. | स्थानीय तह (पालिका) | प्राप्त बजेट (रू.) |
| १ | गोरखा नगरपालिका | ६५ करोड ३७ लाख |
| २ | पालुङटार नगरपालिका | ५४ करोड ०४ लाख |
| ३ | सिरानचोक गाउँपालिका | ४८ करोड ५७ लाख |
| ४ | गण्डकी गाउँपालिका | ४४ करोड ९५ लाख |
| ५ | बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका | ४४ करोड ७४ लाख |
| ६ | आरुघाट गाउँपालिका | ४३ करोड ९० लाख |
| ७ | सहिद लखन गाउँपालिका | ४३ करोड ३८ लाख |
| ८ | भीमसेन थापा गाउँपालिका | ४२ करोड ३२ लाख |
| ९ | अजिरकोट गाउँपालिका | ३२ करोड १६ लाख |
| १० | धार्चे गाउँपालिका | ३० करोड ९२ लाख |
| ११ | चुमनुव्री गाउँपालिका | २१ करोड १० लाख |
मुख्य विशेषता तथा आर्थिक पक्ष
- सहरी क्षेत्रमा बजेटको केन्द्रीकरण: जिल्लाका दुई प्रमुख नगरपालिकाहरू (गोरखा र पालुङटार) ले मात्रै कुल बजेटको रू. १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। पूर्वाधारको माग र उच्च जनसंख्याका कारण यी क्षेत्रले बढी बजेट पाएका हुन्।
- गाउँपालिकाहरूमा सिरानचोक अगाडि: जिल्लाका ९ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये सिरानचोक गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै रू. ४८ करोड ५७ लाख आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएको छ।
- भौगोलिक विकटता र बजेटको चुनौती: उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रहरू धार्चे र चुमनुव्री बजेट प्राप्तीको सबैभन्दा तल्लो सूचीमा छन्। विकट हिमाली क्षेत्रमा विकास निर्माणको लागत बढी हुने भए तापनि न्यून जनसंख्याका कारण संघीय बजेटको आकार सानो हुने गरेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको गुनासो रहँदै आएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त यही बजेटको सिलिङ (सीमा) का आधारमा अब स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो नगर तथा गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी थाल्नेछन्।








































