स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रवर्द्धन गर्न कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको कर पूर्ण रूपमा छुट दिन माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन्।
‘च्याटजीपीटी’ को उदाहरण र वीरगञ्ज कारखानाको सास्ती
सांसद पुनले विकसित देशहरूले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा कर नलगाउने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। संसद्मा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने:
“कुनै पनि विकसित देशले उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चा पदार्थहरूमा कर लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भनेर मैले च्याटजीपीटी (ChatGPT) लाई सोधेको थिएँ। उसले ‘लगाउँदै लगाउँदैनन्’ भन्यो। तर नेपालमा भने कच्चा पदार्थमै ठूलो कर लगाइएको छ।”
उनले आफूहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत चलाइरहेको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाका लागि समेत कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ठूलो कर तिरिरहनु परेको गुनासो पोखे। कच्चा पदार्थमा कर लगाउँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने तर तयारी अवस्थाका कृषि औजार बाहिरबाट ल्याउँदा कर नलगाइने सरकारी नीतिको उनले आलोचना गरे।
युवाहरूको ‘बौद्धिक सम्पत्ति’ जोगाउन अनुदानको माग
नेपालको पेटेन्ट (Patent) कार्यालय निकै सुस्त र निष्प्रभावी भएको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिए। युवाहरूको आविष्कार र बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) जोगाउन सरकारले विशेष अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“नेपालमा मात्रै पेटेन्ट दर्ता गरेर पुग्दैन, जुन देशमा व्यापार गर्ने हो, त्यहाँ पनि दर्ता गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले अनुदान नदिए युवाहरूको बौद्धिक सम्पत्ति हराएर जान्छ,” पुनले थपे, “युवाहरूले उत्पादन गरेर पैसा कमाउन थालेपछि आफैँ कर पनि तिर्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसैले सुरुवाती प्रोत्साहनका लागि कर छुट आवश्यक छ।”
नवप्रवर्तनमा कुल पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट चाहियो
सांसद पुनले देशको विकासका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तन (Innovation) अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमै यसको सुनिश्चितता गर्न माग गरे। उनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा छुट्याउन र उक्त बजेटलाई ‘बहुवर्षीय योजना’ का रूपमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।








































