नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनलाई सहज र सहभागीमूलक बनाउन सरकारले कम्तीमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अध्ययन टोलीका प्रमुख तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको समूहले निर्वाचनको अघिल्लो, मुख्य दिन र पछिल्लो गरी लगातार बिदा दिए अधिक नागरिकले आफ्नो नाम दर्ता भएको मतदान केन्द्रमा पुगेर मत खसाल्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको ह
प्रतिवेदनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले नीतिगत व्यवस्था गर्दै तीन दिनको छुट्टी सुनिश्चित गर्न सके निर्वाचनमा जनसहभागिता उल्लेख्यरूपमा बढ्नेछ । अध्ययनले यसलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि उपयुक्त बताएको छ।
यस्तै, सुरक्षाका लागि खटिने म्यादी प्रहरीदेखि स्थायी सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकलगायत निर्वाचनमा संलग्न सबै कर्मचारीलाई उनी खटिएका मुख्य बुथमै समानुपातिक तर्फको मत हाल्न मिल्ने व्यवस्थालाई कानुनीरूपमा थप स्पष्ट र सरल बनाउन सुझाव दिइएको छ । मतदाता नियमावली ऐन, २०७३ को दफा ३० संशोधन गरी परिचयपत्रका आधारमा सहज मतदान सम्भव हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले केही दिनअघि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।








































