रुकुम पूर्वमा सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विगत लामो समयदेखि विवाद जारी छ। जिल्ला पुनःसंरचनापछि कहाँ सदरमुकाम राख्ने भन्नेमा स्थानीय राजनीतिक ध्रुवीकरण, जनआन्दोलन र कानुनी लडाइँसमेत हुँदै आएको छ।
देब मगरका अनुसार, यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो, तर न्यायालयले स्पष्ट निर्णय दिन नसकेपछि अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्मा सुम्पिएको हो। कानुनी बाटोबाट स्थायी समाधानको अपेक्षा गरिए पनि, अन्तिम निर्णय कार्यपालिकाले गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गोलखाडालाई सदरमुकाम तोकेको निर्णयले रुकुमकोट पक्षका जनतालाई झन् असन्तुष्ट बनायो। उनीहरूले त्यसबेलामा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अहिले उल्टो परिस्थिति देखिँदै छ— अब गोलखाडा पक्ष पनि अदालत जाने सम्भावना बढेको छ।
“यदि अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले नै गर्ने हो भने, अदालतसम्म जानुको अर्थ के रहन्छ?” भनी देब मगर प्रश्न गर्छन्। उनका अनुसार, निर्णय ‘सकुनीको पासा’ जस्तै आएको महसुस भइरहेको छ। जनभावनाको मूल्यांकन नगरी निर्णय गरिनु गम्भीर लापरबाही हो भन्ने उनी ठान्छन्।
देब मगर भन्छन्, नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहमा दलाल प्रवृत्तिमा रुमलिएको देखिन्छ। पार्टीहरूले जनताको भावना होइन, सत्ताको समीकरणमा बढी ध्यान दिएको पाइएको छ। माओवादीहरूको अवस्था झन् हास्यास्पद बनिरहेको छ— ‘आलु पादे’देखि ‘कालु पाडे’सम्म छिप्री दहमा नाङ्गो हिलो खेलिरहेजस्तो चित्र देखिन्छ।
“जनताको आक्रोशमा मलहम लगाउनुपर्ने बेला, नेताहरू तिनकै चित्कारमा नुनचुक छर्केर रमाइरहेका छन्,” देब मगर बताउँछन्। उनका अनुसार, यस्तै व्यवहारले आजको राजनीति नै चरम अविश्वासको अवस्थामा पुगेको हो।
उनले स्पष्ट रूपमा भन्छन्, “सदरमुकाम तोकिएको हुन सक्छ, तर विवाद अझै सकिएको छैन।”
रुकुम पूर्वका जनताको मनमा प्रश्नहरू उस्तै छन्— जवाफ चाहिने छ, तर दिने को?








































