र्देशकबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए।
आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसैगरी चार वर्षअघि २०७८ साल साउन ३२ गते विदयुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
त्यतिबेला सरकारले तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
उनले गैरकानुनीरुपमा आफूलाई बर्खास्त गरी घिसिङलाई कार्यकारी बनाएको दावी गर्दै त्यसलाई बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सरकारले उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दै शाक्यलाई पुन: कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ।
शाक्यको नियुक्ति बदरको माग गर्दै घिसिङ अदालत पुगेपछि शाक्यले आफूले दायर गरेको रिटमा निर्णय नभएकाले हालको घिसिङको रिटमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।








































