सांसद दीपक खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर १२ रोपनी भोग चलन गरिरहेको विवाद संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्षसम्म पुगेको छ । तर विवाद समाधानतर्फ सम्बद्ध निकायले ‘आँखा चिम्लेको’ देखिएको छ ।
पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले जग्गा भाडाबापत स्काउटलाई ६ करोड ३० लाख १८ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ १८ पैसा बुझाउन बाँकी छ । गत बुधवार स्काउटले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र लेख्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
चलानी नम्बर ५७२ रहेको पत्रमा स्काउटले खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन पटक पटक म्याद दिँदा नमानेकाले खाली गराउन पहल गरिदिन महानगरलाई आग्रह गरिएको छ । त्यसअघि स्काउटले गत मङ्गलवार प्रालिलाई पत्र लेखी तत्काल बक्यौता तिरेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरे पनि नटेरेपछि महानगर गुहारिएको हो ।
प्रालिले चाहिँ स्काउटलाई फागुन १७ गते लेखेका पत्रमा आगामी १५ वर्षको लागि करार सम्झौता नवीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘कसै न कसैलाई भाडामा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा यसै प्रालिलाई सापेक्ष हिसाबले निरन्तरता दिएमा सबै पक्षलाई हुने नोक्सानी पनि नहुने र श्रमिकहरूले प्राप्त गरिरहेको रोजीरोटी पनि नखोसिने भएकाले करार सम्झौता आगामी १५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’
यो विवादबारे स्काउटले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत फागुन २७ मा पत्र लेखेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा पहल लिइदिन अनुरोध गरेको थियो । स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले लेखेका पत्रमा डेभलपमेन्टले हरहिसाब समेत नतिरी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप लगाउँदै उक्त स्थान खाली गराउन र बाँकी बक्यौता चुक्ताका लागि अनुरोध गरिएको छ ।








































