काठमाडौँ — प्रशासनिक संघीयताको मूल कानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन्
प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नु अघि मन्त्री जोशीले बुधबार संघीय मन्त्रालयमा विधेयको सन्दर्भमा संघीय सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीसँग मन्त्रालयमै बैठक राखेर लामो छलफल गरेका थिए । कर्मचारीहरुले विधेयका सबै प्रावधानहरुका विषयमा मन्त्री जोशीलाई दफावार रुपमा ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । मन्त्री भएर आएपछि जोशीले विधेयकका बारेमा छलफल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । छलफलका क्रममा मन्त्री जोशीले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक बिचैमा तुहिएपछि लामो समयको कसरतमा आज दोस्रो पटक दर्ता भएको हो । मुलुक संघीयातमा गएपछि निजामती सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको आवाज उठ्दै आएको छ ।







































