बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरी केही दिनअघि भारत हानिए ।
५ दिनअगाडि उनले भारतका केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतसँग गण्डकको बाढीबाट नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षतिबारे छलफल भएको भन्दै तस्वीरसमेत पोस्ट गरे ।
भारतका केन्द्रीय मन्त्रीसँग भेटेपछि नवलपरासीवासीले भोग्दै आएको समस्या न्यून गर्न सकिने विश्वास लिएको उनको दाबी थियो । तर, यथार्थमा विनोद चौधरी भारतीय मन्त्री या अन्य कुनै अधिकारीसँग द्विपक्षीय औपचारिक छलफलका लागि भारत पुगेका होइनन्
लोकान्तरले ‘जलस्रोतसम्बन्धी कुनै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलाई औपचारिक रूपमा भारत पठाइएको हो र ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रश्न गरेको थियो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विनोद चौधरी भारत गएको/या नगएकोबारे अनविज्ञता प्रकट गर्यो । ‘कुनै सांसदलाई भारत पठाएर जलस्रोतसम्बन्धी छलफल गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । विनोद चौधरी आफैंले पनि म भारत गएर औपचारिक भेटवार्ता गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय या परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छैनन् । उनी आफ्नो हिसाबले गए होलान्, त्यसबारे थाहा भएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
यद्यपि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको विषयमा विनोद चौधरीको बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला उनी सुटुक्क भारत छिरेर त्यहाँ राजनीतिक भेटघाट गर्नुले केही शंका उब्जाएको छ
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘उहाँको बयान लिने तयारी भइरहेको छ तर उहाँ अहिले नेपालमा नरहेको हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । उहाँको मुभमेन्ट हामी पनि हेर्दैछौं ।’
सीआईबीकै अनुसन्धान अधिकृतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि चौधरी बयान छल्न शक्तिकेन्द्रलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले भारत गएर राजनीतिक भेटघाट गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार विनोद चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई लिएर मात्र त्रसित छैनन्, देशैभर करिब आधा दर्जन ठाउँमा सरकारी जग्गा हडपेको आरोप उनीमाथि छ ।
‘जुनसुकै जग्गाको मुद्दालाई लिएर पक्राउ पर्न सक्ने भय उहाँमा देखिन्छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘जतिसुकै हाइप्रोफाइल भए पनि सरकारी जग्गा हिनामिनामा कसैलाई नछोड्न हाम्रो महामन्त्रीले संसदबाटै अनुरोध गरिसक्नुभएको छ । उनले गरेको हिनामिनाको छानबिन गर्नेबारे गठबन्धन सरकारमा दुईमत छैन ।’
विनोद चौधरीले कहाँ–कहाँ हडपेका छन् जग्गा ?
१. बाँसबारीछालाजुत्ताकारखानाको १० रोपनी जग्गा
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चित प्रकरण हो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा ।
विनोद चौधरीले उक्त जग्गा हडप्न आफ्नै सक्रियतामा २०४३ सालमा आफू, आफ्नो बुवा र परिवारका अन्य सदस्यहरू सेयर होल्डर रहने गरी च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेका थिए ।
कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई प्रभावमा पारी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा नामसारी गर्ने र बदलामा २५ सय कित्ता सेयर कारखानालाई दिने गैर-कानूनी सम्झौता गरियो ।
जग्गा हडपेपछि च्याम्पियन फूटवेयरले जुत्ता उत्पादन बन्द गर्यो । २०५४ सालमा नाटकीय ढंगबाट च्याम्पीयन फूटवेयर लिमिटेडलाई प्रालि बनाइयो र बाँसबारीको नाममा रहेको २५ सय कित्ता गायब पारियो ।
२०७४ सालमा चौधरी परिवारको अंशबन्डा हुँदा उक्त च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी विनोद चौधरीका सहोदर भाइ अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शीला चौधरीको नाममा पर्यो ।
२०७८ सालमा कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालि राखियो ।
गैर-कानूनीरूपमा जग्गा हडपेर विनोद चौधरीले अंशबन्डाका क्रममा भाइको भागमा पारे पनि सो जग्गामा आफैंले सीजी चाँदबाग स्कूल चलाइरहेका छन् ।
सोही कसूरमा सीआईबीले गत माघ १८ गते अरुण चौधरी, बाँसबारीका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र अम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई गिरफ्तार गरी ५ दिन हिरासतमा राखेको थियो ।
जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई हिरासतबाहिरैबाट मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको छ ।
२. भैँसेपाटीस्थित सीजी हिल्सको नाममा पनि सरकारी जग्गा !
विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी हिल्सले ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिरहेको हाउजिङ परियोजनासम्म पुग्ने बाटोको जग्गा कब्जा गरिएको छ । यसको विरोधमा स्थानीय आन्दोलनमा छन् ।
भैँसेपाटीको भित्री र भिरालो ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किनेको चौधरी स्वामित्वको सीजी हिल्स नामक कम्पनीले त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नभएपछि सरकारी जग्गा कब्जा गरेको हो ।
अहिले त्यही सरकारी जग्गालाई चाहिँ ‘बाटो चौडा भएको’ भन्दै प्रचार गरेर हाउजिङअन्तर्गत निर्माण गरिएका घरहरू बेच्न शुरू गरिएको छ ।
एक स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, ‘हाउजिङ त बनायो तर त्यहाँ सरकारी जग्गा हुँदै जानुपर्छ । विनोद चौधरीले एकजना व्यक्तिको ८ आना २ पैसा जग्गा किनेर बाटो खोल्यो । त्यससँगै जोडिएको ५ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा पनि कब्जा गरियो ।’
उनले उक्त सरकारी जग्गा कब्जा गर्न रातारात मालपोत, नापी कार्यालय र जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएको उनको आरोप छ । २०७६ को पुसमा फास्ट ट्रयाकबाट कित्ता नम्बर ६५ रहेको उक्त सरकारी जग्गा विनोद चौधरीको स्वामित्व रहेको सीजी हिल्सको नाममा ल्याइएको थियो ।
उक्त कार्यविरुद्ध स्थानीय सुरेश थापा, परमेश्वर थापा, तारा बराल र रामभक्त पाण्डेले उच्च अदालत पाटनमा मालपोतका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दासमेत हालेका थिए ।
अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यतिबेलै अख्तियारमा परेको मुद्दा पनि अहिले तामेलीमा राखिएको एक स्थानीयको भनाइ छ ।
३. चौधरीले झ्वाम पारेको बाटो फिर्ता गर्न संघर्षरत सतुंगलबासी
विनोद चौधरीले तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँग मिलेर एपोलो स्टील कारखाना खोल्ने नाममा सतुंगलको तत्कालीन गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ८ का ८१ वर्षीय गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट २ लाख १२ हजारमा ४ कित्ता जग्गा खरिद गरेका थिए । चारै कित्तामा पूर्व र दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो थियो ।
जग्गा किनेको एक वर्षपछि चौधरीले चारवटै कित्ताको पूर्वतर्फ रहेको बाटो बन्द गरिदिए ।
एक स्थानीय भन्छन्, ‘अहिले विनोद चौधरीले हडपेको बाटो करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको जग्गामा छ । पैसा भन्दा पनि हामी हिँड्दै आएको बाटो बन्द नगरिदिन माग गरेर हामी अड्डा अदालत, मालपोत धायौं, तर चौधरी समूहले उक्त बाटो फिर्ता गरेको छैन ।
विनोद चौधरीले हडपेको उक्त बाटो फिर्ता ल्याउन ४ दशकदेखि सतुंगलवासी संघर्षरत छन् ।
४. ललितपुरको पुल्चोकमा नेवा: गुठीकै जग्गा कब्जा
विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिकास्थित पुल्चोकमा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको साझा प्रकाशन अगाडिको र भूपू सैनिक संघसँग जोडिएको सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले कब्जा गरेको त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ ।
स्थानीय हरिकृष्ण महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘पुल्चोकबाट झम्सिखेल जाने सडकसँगै रहेको जग्गा र नेवा समुदायको पुरानो गुठीसहित नगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक जग्गा विनोद चौधरीले अतिक्रमण गरेका छन् । यसलाई फिर्ता ल्याउनेबारे स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएका छैनन् ।’
अर्का एक स्थानीयले गुठीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १६८, १७२ र १७३ चौधरी ग्रुपले २०६८ सालमा कब्जा गरी हिमालयन ट्रस्टको नाममा ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
‘कित्ता नम्बर १६६, १६७, १७० र १७१ हालसम्म पनि गुठीकै नाममा रहेको भए पनि ती कित्ताहरू पनि अतिक्रमित भएका छन्,’ उनले भने, ‘२०६४ सालमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाले उक्त सरकारी जग्गामा बनाइएका अव्यवस्थित घरटहराहरू भत्काएपछि मुद्दा चल्यो । त्यहीबेला चौधरी समूहले अदालत, मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय, नगरपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उक्त जग्गा आफ्नो ट्रस्टको नाममा ल्याएको हो ।’
यसबारे स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका-२ मा रहेको सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ । चौधरीले नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्जस्थित डिपोको १२ बिघा जग्गा पनि अतिक्रमण गरेर ल्यूब आयल लिमिटेड चलाएको आरोप लागिरहेको छ ।
चौधरी समूहले उल्लेखित मात्र नभएर देशैभरि अन्य धेरै ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र कब्जा गरेर आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाएको नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिवले दाबी गरे ।








































