काठमाडौं।
सरकारले २०७६ साल जेष्ठ १८ गते मुलुकभर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नभएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, नामसारी, दर्ता आदि सबै खारेज गरिदिने निर्णय गप्यो । एउटा गाडी हुनेलाई घरेलु तथा दुई भन्दा बढी हुनेलाई कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गरेर चलाउने व्यवस्था मिलाइयो । यता नयाँ गाडी हाल्ने धनीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्थे त दिनमा ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँन्थे । तर, दुवैको राजस्व राज्यलाई नतिर्ने । बाटो राज्यको । तर, जनतालाई सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीले लुट्न समेत लुटे । उनीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिरे न जनतालाई गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराए । उल्टै दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ जनतासँग ठगे ।
२०४९ सालमा यातायात ऐन जारी भयो । साथै, त्यसपछि पनि कति पटक निर्वाचन भए रसरकार बने । तर, हालसम्म यातायात ऐन परिवर्तन भएन । जसले गर्दा ३२ वर्षदेखि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, पटके, अञ्चलीकरण, गाडीको रंग परिवर्तन, २० वर्षे गाडी स्क्राइभ, सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिँदा, जेब्रेक्रस वा नो पार्किङ स्थलमा गाडी रोक्दा, ट्याक्सीको मिटर जडान गर्दा र नवीकरण गर्दालगायतका चिजहरुमा हालसम्म राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन । तर, जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने ३० गुणा बढेको छ । मुलुकभर ११ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् । साथै, यी यातायातमा १७ खर्ब ९८ अर्ब व्यवसायीहरुको लगानी छ । तर, राज्यले यसबाट न लगानीको नै राजस्व उठाउन सकेको छ न आम्दानीको ।
२०७५ साल फागुन १७ गतेदेखि २०७६ साल जेष्ठ १७ गतेसम्म एउटै कम्पनीमा सयदेखि ३ हजारसम्म गाडी राख्न दिइयो । सो अवधिमा कम्पनीमा गएका व्यवसायीले गाडीमा लगानी गरेको रकमको राज्यलाई राजस्व तिरेनन् । यता एउटै रसिदमा जम्मा ५ हजार तिरेर एकै दिन सयदेखि पाँच सय ओटासम्म गाडी पञ्जीकरण गरियो । उता एक÷एक गरेर पञ्जीकरण गरिएको भए एउटा गाडीमा गरिएको १० लाखदेखि ८० लाखसम्मको राजस्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो । किनकि एउटा गाडीको पञ्जीकरण गर्दा पाँच हजार तिर्नुपर्ने थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले त्यो पनि गर्न दिएनन् । उनीहरुले राज्यको घुडा टेकाएर नै छोडे । पछिल्लो समय यात्रु बोक्ने गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छन । तर, अहिलेपनि कतिपय गाडीहरुले पञ्जीकरण गरेका छैनन् ।सरकारले बनाएको कानून अनुसार एक पटक गाडी घरेलु तथा कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेपछि त्यो गाडीको पाँच वर्षसम्म नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्नुपर्दैन । यो निर्णय पनि सरकारले व्यवसायीकै दबाबमा गरेको हो । वर्षोपिछे नवीकरण वा पञ्जीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा अर्बो रकम राजस्व संकलन हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि अहिले गुमिरहेको छ । यता व्यवसायीहरुले कम्पनी घाटामा गयो भनेर अडिर गर्ने र गाडीमा लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने काम गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, ढुवानी गाडीहरु (पेट्रोल, डिजेल, पानी बोक्ने ट्यान्कर) घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । झने पञ्जीकरणको त कुरै नगरौँ । यी गाडीमा ३५ देखि ६० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । यता दैनिक वा महिनामा ४ देखि ५ लाख कमाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिरिदैँन । त्यस्तै, ६÷६ महिनाको रोडपर्मिेट, जाँचपास आदिको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । यता तेल बोकेबापत यीनीहरुले आयल निगम वा जनतासँग महंगो पैसा लिन्छन् तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यसैगरी, ट्रक, ट्रिपर, मिनी टाटा, टाटा मोडेल, पावर ट्रेलर, ट्याक्टरलगायतका गाडीहरु पनि घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । यस्ता गाडीमा ३ लाखदेखि ७० लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ भने यीनीहरुले दैनिक ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् ।तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व भने राज्यलाई तिरिदैँन । लगानी वा आम्दानी गरेपश्चात् त्यसको राजस्व तिर्नु हरेक जिम्मेदवार नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय नेपालमा व्यवसाय गर्नेहरु राज्यबाट सेवासुविधा लिन खोज्छन् तर राज्यलाई नै राजस्व छल्छन् । सरकारले विभिन्न मितिमा कानून बनायो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर निश्चित मिति पनि तोक्यो । तर, उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आज राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बो रकम गुमिरहेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा भाडाका ढुवानी गाडीहरुलाई कम्पनीमा पनि जानु नपर्ने र पञ्जीकरण पनि गर्नु नपर्ने निर्णय गरियो । यता गाडीको बिलबुक लिएर गएमा प्याननम्बर लिन पाइने भनियो । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षोपिछे आउने अर्बो रुपैयाँ राजस्व घाटामा जान पुग्यो । त्यस्तै, विगतमा संस्था ऐन, २०३४ ऐनअन्तर्गत यातायात समितिहरु दर्ता भएका थिए । यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघ संस्था ऐन, २०१८ ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको थियो । यो संस्था दर्ता गर्ने बेलामा संस्थाको विधानमा संस्था खारेज गर्दा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति राज्यको हुने उल्लेख छ । मुलुकभर त्यसबेला तीन सय ७ ओटा यातायात समिति थिए । यीनीहरुले मुलुकभरकै बाटो कब्जा गरेका थिए । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि पन्ध्र लाख लिइन्थ्यो ।तर, त्यो रोडमा गाडी चलाउन राज्यलाई पाँच सय रुपैयाँ तिरेर रोर्डपर्मिेट लगाइन्छ । २०७५ साल बैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने निर्णय गप्यो । यता त्यसको विरोधमा बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताल गरे ।
फेरि सोही समयावधिको बैशाख २३ गते तत्कालिन गृह मन्त्री, यातायात मन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको गर्भनरको नेतृत्वमा एउटा निर्णय गरियो । त्यो थियो, यातायात समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र यातायात समिति वा यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघमा बस्ने कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभाग वा अख्तियारलाई पत्र लेख्ने ।यता ३०७ मध्येमा २४५ वटा समितिको बैंकमा भएको खाता रोक्का भयो । त्यस्तै, ६२ ओटा समितिको खाता सहकारीमा थियो । जसले गर्दा तिनीहरुको नाममा भएको घरजग्गा, रकम आदि रोक्का भएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री एंव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई दबाब दिएर २४५ ओटा रोक्का गरिएको खाता पनि त्यसबेला फुकुवा गर्न लगाइयो । त्यस्तै, यातायात समिति वा महासंघमा बस्ने पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन भएन ।
२०७६ साल माघ २६ गते शुद्धिकरण विभागमा रुपनारायण भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा हुँदा यातायात व्यवसायीहरु उनलाई भेट्न पुगे ।
२०७३ साल फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागमा भट्टराई महानिर्देशकको रुपमा आएका थिए । ०७४ साल मंसिरमा उनले यातायात समिति खारेज गर्ने वा पञ्जीकरण नगरी गाडी चलाउन नदिने भनी निर्णय गरी मन्त्रालयमा पठाए । त्यसबेला नेपाल काँग्रेसका विरबहादुर बलायर यातायात मन्त्री थिए । तर, उनले विभागबाट आएको सो प्रस्ताव यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रालयको दराजमा थन्काए । यता २०७४ साल चैत्र ३ गते रवि मास्केट यातायात मन्त्रीको रुपमा आए । उनी मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उनले विभागबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरे ।एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफुहरुले सिण्डिकेट हटाएको भन्दै चर्चामा आउन खोजे । तर, सिण्डिकेट हटाउनमा रुपनारायण भट्टराई र रवि मास्केटको मात्र योगदान रहेको छ ।
रवि मास्केटले २०७५ साल बैशाख २४ गते एउटा गाडी हुनेले घरेलु र दुईभन्दा बढी हुनेले कम्पनीमा गएर दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेर चलाउनुपर्ने निर्णय गरे । यता २०७५ साल बैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असार मसान्तसम्म गाडीलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञजीकरण गर्ने समयावपिध तोकिदियोे । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा एउटा कम्पनीमा १०१ मात्र गाडी राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले तीन हजार गाडी एउटै कम्पनीमा राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृत्वप्रसाद यादवले त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयबाट सदनसम्म पुप्याए । यता सदनले पनि त्यो ऐनलाई संशोधन गप्यो । २०७५ साल फागुन १९ गते सदनबाट संशोधन भएको ऐनलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गरिन् ।राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको मितिले तीन महिनाभित्र एउटै कम्पनीमा जतिपनि गाडी राख्न पाउने र तीन महिनापछि पुरानै ऐन व्युतिने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको रोडपर्मिेट, दर्ता आदि खारेज गरिदिने भनेर कानून बनेर राजपत्रमा निस्किएर कार्यान्वयनमा गयो ।
अहिलेपनि सात लाखभन्दा बढी ढुवानी गाडीहरु घरेलु तथा कम्पनीमा गएका छैनन् । साथै, पञ्जीकरण पनि गरेका छैन । अनि खै त सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयनमा गएको ? सरकार कानून बनाउँछ मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन । जसले गर्दा सरकारको कानूनमाथि नै व्यवसायीले धोती लगाईदिएका छन् । कालीमाटीमा अहिलेपनि ४० वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । यता ३५ वर्षदेखि कालोप्लेट र हरियोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । त्यस्तै, मिटरजडान फो स्टक ट्याम्पोको अहिलेसम्म दर्ता खुलेको छ । सरकारले कागजमा सिण्डिकेट हटायो । तर, व्यवहारमा भने यो अहिलेपनि कायमै छ । अहिलेपजि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ । २०३२ सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । मुलुकभर जनसंख्या बढ्यो, तर गाडीको संख्या जतिको त्यति छ । त्यसैले, अब सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न दिनुहुदैँन । साथै, कालीमाटीमा ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुका साथै फो स्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खोलिनुपर्छ ।








































