काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सत्ता समर्थित प्रमुख दलहरुको गृहकार्यले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन। समय लम्बिँदै जाँदा दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डाले तितक्तासमेत बढ्न थालेको छ।
विशेषगरि शक्तिशाली मन्त्रालयमा प्रमुख दलहरुले लिएको अडानबाट पछि नहट्दा सहमति जुट्न नसकेको हो। झण्डै हप्ता दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्तावित सिट संख्यामा दलहरुलाई चित्त बुझेको छैन।
कुन–कुन दल सरकारमा सहभागी हुने, कसले कुन र कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउन आजसम्म पनि सत्ता समर्थित दलहरुको प्रयास जारी नै छ। उपप्रधानसहित शक्तिशाली भनिएका अर्थ, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा दलहरुको होडबाजी थप बढेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत चैत ६ गते सदनमा विश्वासको मत लिएपछि दुई/चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए। तर, प्रचण्डले एक हप्तासम्म पनि मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो मिलाउन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व आफैले गरेको कारण प्रचण्ड गृह मन्त्रालय पनि माओवादीको भागमा पार्न कसरत गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत वा पार्टीका उनीनिकट नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। यता, नेपाली कांग्रेसले पनि गृह मन्त्रालय नै ताकेको छ। गृह मन्त्रालयमा विभिन्न नेताको चर्चा हुँदै अहिले पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिएको छ।
खड्काको आग्रहअनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई गृहमन्त्रीमा अघि सारेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार नेता विमलेन्द्र निधिले पनि गृहमा इच्छा देखाएका छन्।
नागरिकता विवादपछि गृह मन्त्रालय गुमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साविककै मन्त्रालय पाएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुन पाउँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
रास्वपा वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जान चाहेको छ। मंसिर ४ को चुनावपछि प्रचण्डकै नेतृत्वको यसअघिको सत्तासमीकरणमा रास्वापाले गृहसहित तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको थियो। साविककै मन्त्रालय फर्कन पाउँ भन्दै रास्वपाले फेरि गृह ताकेको हो। पार्टी सभापति रवि लामिछानले गृहमन्त्रीमा इच्छा देखाएका छन्।
यता, एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालयको अडान छोडेको छैन। नेकपा एसले पनि उपप्रधानसहित गृह वा अन्य कुनै शक्तिशाली मन्त्रालय रोजेको छ। माथि उल्लेख गरिएका सबै दलले गृह मन्त्रालय आफूले पाउने दाबी गरेका छन्। यही दाबीले नै सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको स्पष्ट छ।
यस्तै, अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय ‘अर्थ’मा पनि दलहरुको लुछाचुँडी छ। गृह मन्त्रालय पाउने निश्चितजस्तै भएको भनेको कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै पोल्टामा भएको दाबी गरेको छ।
पार्टी सभापति देउवाले पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाउन खोजेको स्रोतको भनाइ छ। यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउन खोजेका छन्। शर्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रकरणमा मुछिएका थिए। उक्त प्रकरणमा सरकारबाटै चोख्याइएका उनलाई फेरि सरकारमा सहभागी गराउन खोजिएको छ।
शर्माको आफ्नो चाहनाभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइराख्न माओवादी र कांग्रेस दुवै दलले शर्मालाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेको कांग्रेसकी एक नेत्रीले बताइन्।
देउवा पत्नी आरजु राणा उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्ने तयारीमा भएको बुझिएको छ। जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीले पनि सरकारमा सहभागी हुने चाहना राखेका छन्।
सकेसम्म धेरै दललाई समेटेर लैजान खोजेका प्रचण्ड मुख्य दलहरुको मन्त्रालय र सिट माग तथा अडान र साना दललाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने चेपुवामा परेका छन्। योसँगै कूटनीतिक र भू–राजनीतिको चर्को दबाब पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकार समर्थित ठूला दललाई परेको प्रष्ट छ। (देशसन्चारबाट)








































