काठमाडौं ।
जनयुद्ध दिवसका नाममा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २८ वर्षअघि राज्यविरुद्ध हतियार उठाउने निर्णय गरेर दश वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेको सम्झनामा दिइएको सार्वजनिक बिदाको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
कतिपयले सरकारको उक्त निर्णयलाई आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनसँग समेत जोडेर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिले द्वन्द्वलाई सही सावित गराउन गरिएको प्रपञ्च भनेका छन् । कुनै राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर मनाइने जनयुद्ध दिवस औचित्य पुष्टि गर्न द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलित भएका छन् ।
युद्धका नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । सोमबार दिनभर काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडित समुदायका नागरिकहरूले सरकारको निर्णयको चर्को विरोध गरे ।








































