काठमाडौँ, ६ साउन । सरकारी ढिलासुस्ती र कर्मचारीको टार्ने प्रवृत्तिबाट पेलिएका श्रमिकहरूका लागि एउटा ठूलो राहतको खबर छ। अब श्रम कार्यालय पुगेर घण्टौँ वा दिनौँसम्म न्यायको पर्खाइमा बसिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई उजुरी वा निवेदन प्राप्त भएको १ घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ।
विभागले देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई परिपत्र गर्दै पीडितका उजुरीमाथि ‘रकेट गति’मा कारबाही अघि बढाउन भनेको हो।
किन आयो यो कडा निर्देशन?
विगतमा श्रमिकहरूले ‘हेल्लो सरकार’, मन्त्रालय, विभाग वा सिधै कार्यालयमा दिएका निवेदनहरू लामो समयसम्म टेबलमुनि थन्किने गरेका थिए। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति रुखो व्यवहार गर्ने र न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको गुनासो युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसमक्ष पुगेपछि विभाग एक्सन मुडमा आएको हो।
“श्रमिकले दिएको निवेदन कार्यालय प्रमुख वा सम्बन्धित कर्मचारीको हातमा परेको १ घण्टाभित्रै सम्बोधन गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित श्रमिकलाई नै दिनुपर्नेछ।”
— श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको परिपत्र
विभागको निर्देशनमा के-के छन् मुख्य बुँदा?
- १ घण्टाभित्रै रेस्पोन्स: उजुरी प्राप्त हुनासाथ १ घण्टाभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने र सोको प्रगति सेवाग्राहीलाई गराउने।
- क्षेत्राधिकार बाहिर भए तत्काल सहजीकरण: यदि परेको उजुरी आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेमा अल्झाएर नराखी तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउने र सेवाग्राहीलाई सोको जानकारी दिने।
- वार्ता र निर्णयमा तीव्रता: रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) बाट समयमै जवाफ माग्ने, श्रम कानुन अनुसार छलफल गराउने र वार्ताबाट समाधान नभए कार्यालयले छिटोभन्दा छिटो ठोस निर्णय गर्ने।
- अदालतको आदेश पालना: श्रम अदालत र श्रम कार्यालयबाट भएका आदेश वा निर्णयहरूलाई बिना ढिलासुस्ती कार्यान्वयन गर्ने।
- ‘हेल्लो सरकार’का गुनासोको तत्काल फर्छ्यौट: हेल्लो सरकारमार्फत आएका समस्याहरू समाधान हुनासाथ त्यसको प्रगति विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने।
‘सुशासन र आचरण’मा शून्य सहनशीलता
विभागले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दुहाई दिँदै कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण चुस्त राख्न चेतावनी दिएको छ।
सरकारी कार्यालयका ढोकामा न्याय खोज्दै धाउने श्रमिकहरूका लागि विभागको यो कदम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने अबका दिनमा मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने व्यवहार र तत्परताले नै देखाउनेछ। तर, विभागको यो ‘१ घण्टे अल्टिमेटम’ले सुस्ताएका श्रम कार्यालयहरूमा भने हलचल ल्याइदिएको छ।








































