काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ (भदौ २३–२४) सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घुसपैठ र राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग दुवैको भर्त्सना गर्दै प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका सांसद, पदाधिकारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि बिनाकुनै राजनीतिक दबाब कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
कांग्रेसद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रलाई ‘भिडतन्त्र’ का रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने र राज्यले प्रदर्शन गर्ने क्रूरता पनि सर्वथा अनुचित हुने उल्लेख छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘नियोजित र अपूर्ण’
विगतको सरकारले भदौ २३–२४ को घटना छानबिन गर्न गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वयं कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि नै दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकाले उक्त प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। आम चुनाव हुनुअघि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको आशंकालाई यसले बल पुर्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आन्दोलनमा घुसपैठ र हिंसा
आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहे पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको कांग्रेसले जनाएको छ। सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ध्वंस, आगजनी, हत्या र लुटपाट जस्ता अराजक गतिविधिमा संलग्न भएको आशङ्कामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको कांग्रेसको भनाइ छ।
“शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, अनि निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही हुनुपर्दछ,” कांग्रेसले भनेको छ।
सरकारसँग कांग्रेसका ६ बुँदे माग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सरकारका लागि बन्धनकारी हुने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ:
- आधिकारिक धारणा: आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहिता स्वीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरोस्।
- निष्पक्ष कारबाही: अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनामा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त भई कानुनी कारबाही अघि बढाइयोस्।
- राहत र पुनर्स्थापना: अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गरियोस्।
- निजी क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति: निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि-नोक्सानीको पहिचान गरी बीमा वा राज्यकोषबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्।
- सुरक्षा निकायमा सुधार: सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानवअधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरियोस्।
- कार्की आयोगमाथि छानबिन: गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्षमाथि तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान प्रारम्भ गरियोस्।
कांग्रेसले अराजक हिंसा तथा राज्यद्वारा भएको असंयमित बल प्रयोग दुवै आफूलाई अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्रको शक्ति नागरिक स्वतन्त्रता, संस्थागत संयम, विधिको शासन र उत्तरदायी सरकारमा मात्रै निहित हुने पुनर्पुष्टि गरेको छ।








































