एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र संकट लम्बिने संकेत गर्दै नेपालजस्ता मुलुकलाई गरिब तथा जोखिममा रहेका नागरिक जोगाउन विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ। उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा आयोजित ५९औं वार्षिक सम्मेलनका क्रममा एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ. पार्कले हालको विश्वव्यापी संकट अस्थायी झट्का मात्र नभई एउटा दीर्घकालीन चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको बताउनुभयो। इन्धन र रासायनिक मलको बढ्दो मूल्यले न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा सरकारले स्रोतको अभाव देखाएर पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। पार्कका अनुसार, आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले एडीबी वा अन्य दातृ निकायबाट ‘बजेटरी सपोर्ट’ का रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिएरै भए पनि गरिब जनतालाई सामाजिक सुरक्षा र राहत प्रदान गर्नुपर्छ।
नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियामै उच्च रहेको र सरकारले महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई कुनै विशेष सहुलियत नदिएको सन्दर्भमा एडीबीले राज्यको दायित्व सम्झाएको छ। बैंकले सबै प्रकारका इन्धनमा अनुदान दिनुभन्दा पनि वास्तविक गरिब पहिचान गरी उनीहरूलाई सिधै ‘नगद अनुदान’ दिनु बढी प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छ। सोही अवसरमा एडीबीका डेपुटी चिफ इकोनोमिस्ट अब्दुल अबिदले आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन नेपालले जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसो गर्दा बाह्य द्वन्द्वका कारण सिर्जना हुने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच, पश्चिम एसियाको तनावले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध पुर्याएपछि एडीबीले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा पुन: कटौती गरेको छ। ‘एसियाली विकास परिदृश्य २०२६’ को पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२६ र २०२७ सम्म नै कच्चा तेलको मूल्य उच्च रहने र इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२६ मा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल औसत ९६ डलरसम्म पुग्न सक्ने भएकाले आर्थिक स्थिति थप जटिल बन्ने बैंकको आकलन छ। यस चुनौतीपूर्ण समयमा सरकारले आर्थिक वृद्धि मात्र नभई सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने एडीबीको मुख्य सन्देश रहेको छ।








































