संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश: संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यविधिलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश: संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको हो। यसले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनमा कडाइ गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश: यसअन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयनहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश: भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, र निजामती लगायतका २० वटा कानुनहरूमा रहेका बाधा हटाउन यो अध्यादेशमार्फत एकमुष्ट संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश: राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्नका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था यसमा समेटिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश: विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन र खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष एवं झन्झटमुक्त बनाउन यो संशोधन सिफारिस गरिएको हो।








































