काठमाडौँ, १६ वैशाख । सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई उद्धार गर्दा झेल्नुपर्ने कानुनी जटिलता र प्रहरीको अनावश्यक सोधपुछको त्रास अन्त्य गर्न सरकारले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा ‘असल उद्धारकर्ता’ (Good Samaritan) लाई कानुनी संरक्षण दिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
के छ प्रस्तावित विधेयकमा?
विधेयकको दफा ५० मा उद्धारकर्ताको सुरक्षाका लागि निम्न व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्:
- कारबाहीबाट मुक्ति: कसैले निस्वार्थ भावनाले घाइतेको उद्धार गर्दा वा अस्पताल पुर्याउँदा घाइतेको मृत्यु भएमा समेत उद्धारकर्तामाथि कुनै पनि देवानी वा फौजदारी कारबाही नचलाइने।
- प्रहरी सोधपुछको अन्त्य: उद्धारकर्तालाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने वा अनावश्यक रूपमा प्रहरी चौकी र अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य।
- मानवीय सेवालाई प्रोत्साहन: दुर्घटना देख्ने बित्तिकै कानुनी झमेलाको डरले पन्छिने प्रवृत्तिलाई कम गरी नागरिकलाई मानवीय सेवामा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने।
अस्पताललाई उपचारमा बाध्यकारी नियम
विधेयकको मस्यौदामा केवल उद्धारकर्तालाई मात्र नभई अस्पतालहरूका लागि पनि कडा निर्देशन समावेश गरिएको छ:
- घाइतेका आफन्त नआएको वा खर्च नभएको बहानामा अस्पतालले उपचार रोक्न पाउने छैनन्।
- प्रत्येक अस्पतालले घाइतेको अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सडक दुर्घटनामा समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने र आम नागरिकलाई निडर भएर घाइतेको सहयोगमा जुट्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।








































