काठमाडौँ, १५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले सांसद भीष्मराज आङदम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको हो।
नियुक्ति प्रक्रियामा सहजता
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्को हुन्छ। परिषद् अपूर्ण हुँदा लामो समयदेखि कतिपय निकायहरू नेतृत्वविहीन वा कामुको भरमा चल्दै आएका थिए। अब परिषद्को बैठक बसी रिक्त पदहरूमा सिफारिस गर्ने कानुनी र प्रक्रियागत अड्चन हटेको छ।
के हो संवैधानिक परिषद्को संरचना?
नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ:
- अध्यक्ष: प्रधानमन्त्री
- सदस्य: प्रधानन्यायाधीश
- सदस्य: सभामुख
- सदस्य: राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष
- सदस्य: उपसभामुख
- सदस्य: प्रमुख विपक्षी दलको नेता
द्रष्टव्य: प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने समयमा भने न्यायमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ।
किन रोकिएको थियो प्रक्रिया?
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभामुख र उपसभामुखको चयन भइसके पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता (प्रमुख विपक्षी दलको नेता) चयन गर्न सकेको थिएन। सोमबार आङदम्बे सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएसँगै परिषद्को संरचनाले पूर्णता पाएको हो।








































