प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। हरेक वर्ष बाढी र डुबानका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन आफ्नो सर्वस्व छोडेर भाग्नुपर्ने दुःखद नियतिलाई अब सधैँका लागि अन्त्य गरिने उहाँको प्रतिबद्धता छ। नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गरेर भोटको राजनीति गर्ने परम्परालाई तोड्दै, थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रका बासिन्दालाई मानवीयता र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बल प्रयोग नगरी स्थानान्तरण गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ। यो कदमले एकातिर नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ भने अर्कोतिर उपत्यकाको अवरुद्ध ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाई नदीहरूलाई दुर्गन्धमुक्त र स्वच्छ बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीले सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ मा समेटिएका सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले देशभरका वास्तविक सुकुम्बासी र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अतिक्रमणकारीहरूलाई सरकारले कडाइका साथ छुट्याउने बताउनुभयो। वास्तविक पीडित र सुकुम्बासीहरूका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गरिने र दशकौँदेखि अल्झिएको यो जटिल समस्याको स्थायी समाधान वर्तमान सरकारले नै गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले सम्पूर्ण नागरिकलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ।








































