आर्थिक स्रोत बलियो भएका धनी व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले सजिलै भिसा दिने भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्तिमा १० लाख डलर तिर्न सक्ने धनी विदेशीहरूलाई ‘फास्ट-ट्रयाक’ प्रक्रियाबाट अमेरिकाको भिसा दिने योजना सुरू गरेको बिबिसीले लेखेको छ। ट्रम्पले यसलाई ‘गोल्ड कार्ड’ योजना भनेका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो कार्डले योग्य र परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता पाउन प्रत्यक्ष बाटो दिन्छ।’
बिबिसीका अनुसार ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइने भिसा हो, जसले अमेरिकालाई ‘महत्त्वपूर्ण लाभ’ पुर्याउन सक्छन्।
यो योजनाको घोषणा त्यति बेला आएको हो, जब वासिङ्गटनले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा कडाइ गर्दै कामदारको भिसा शुल्क बढाइरहेको छ र कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश निकाला गरिरहेको छ।
गोल्ड कार्ड योजनाले ‘रेकर्ड समय’ मै अमेरिकी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ र यसका लागि १० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ।
आफ्ना कर्मचारीलाई स्पोन्सर गर्ने व्यवसायीहरूले २० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक थप शुल्क पनि लाग्नेछ।
कर छुट दिने ‘प्ल्याटिनम’ संस्करण पनि चाँडै उपलब्ध हुने जनाइएको छ। यसका लागि ५० लाख डलर तिर्नुपर्नेछ।
गोल्ड कार्ड योजना फेब्रुअरीमै घोषणा गरिएको थियो। केही डेमोक्र्याट नेताहरू यो योजनाले धनीहरूलाई मात्र फाइदा दिने बताउँछन्।
ट्रम्पले पहिलो पटक योजना सार्वजनिक गर्दा यसलाई ‘ग्रिन कार्ड’ जस्तै भएको बताएका थिए। ग्रिन कार्ड भनेको विभिन्न आयस्तरका आप्रवासीले अमेरिका बस्न र काम गर्न पाउने स्थायी अनुमति हो। ग्रिन कार्डधारीले पाँच वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
गोल्ड कार्ड भने खासगरी ‘उच्च स्तरका’ पेसाकर्मीहरूका लागि लक्षित गरिएको छ। ट्रम्पले भनेका छन्, ‘जसले ५० लाख डलर तिर्छ, उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। यसले अमेरिकालाई लाभ हुन्छ।’
यो योजना त्यति बेला आएको हो, जब ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई निकाल्न ठूलो मात्रामा स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको छ।
अमेरिकाले १९ देशका व्यक्तिको अध्यागमन आवेदन रोकिदिएको छ। तीमध्ये धेरै अफ्रिका र मध्यपूर्वका देश छन्, जसमा ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध लागू छ।
सरकारले आश्रय आवेदनको निर्णयमा पनि रोक लगाएको छ। जो बाइडेनको प्रशासनले स्वीकृत गरेका यस्ता थुप्रै आवेदन पुनः समीक्षा गर्ने जनाइएको छ।
सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच-१बी भिसा आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क लिने आदेश जारी गरेका थिए। यो निर्णयपछि अमेरिकामा रहेका विदेशी विद्यार्थी र प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी आतंकित भएका थिए।
पछि ह्वाइट हाउसले यो शुल्क अमेरिकाबाहिर रहेका नयाँ आवेदकका लागि मात्र लागू हुने स्पष्टीकरण दिएको थियो।
