नेपाल शिक्षक महासंघले आफूहरूका माग र विगतमा भएका सहमतिप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार र इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आरोप लगाएको हो ।
‘राज्य पक्षमा आफूबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति विर्सेर कतिपय सवालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ ।’
महासंघले राज्यले आफूहरूलाई पुनः आन्दोलन गर्न उक्साएको पनि आरोप लगाएको छ । महासंघले अगाडि भनेको छ, ‘हिजोका आन्दोलन र रसरकारसँग भएका सहमति विर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित गराएको छ । राज्य पक्ष फेरि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।’
महासंघले प्रतिवेदनमा रहेका शिक्षक-कर्मचारी विरोधि प्रबन्धहरू हटाउनु जरुरी रहेको बताएको छ । ‘अन्यथा भए नेपाली शिक्षक-कर्मचारी २०८१-८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउने छन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’












































