सर्वोच्च अदालतमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन सहज पार्न निलम्बनको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
प्रशासनले दरपिठ गरेको रिटलाई जेठ ९ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बदर गरेपछि सोमबार रिट दर्ता भएको निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जानकारी दिए। लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो।
सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको छ। लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमै रहेर सहकारी ठगीमा छानबिन गर्न नसकिने हुँदा उनलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विपक्षी उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारि गरि पाउँ।’
लामिछानेले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट वैशाख २४ गते ल्याएको गैरकानुनी पत्रलाई समेत बदर गर्न माग गरिएको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेपछि उनले सेटिङमा महामन्यायाधीवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनको जवाफ दिँदै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि कास्की, रुपन्देही र चितवनमा सहकारी ठगीको विषयमा उजुरी, जोहरी नपरेको र उनीमाथि अनुसन्धान तथा अभियोगन नभएको क्षेत्राधिकार बाहिरको पत्र दिएको थियो। त्यहीँ पत्रको आधारमा लामिछानेले आफूले सुर्दशन, सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएको पैसामा कमजोरी नभएको बताउँदै आएका छन्। उक्त पत्रलाई बदर गरी लामिछानेमाथि छानबिनका लागि सहज वातावरण बनाउन रिटमा माग गरिएको छ।
रिटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विपक्षी कारयालयलाई सहकारी ठही जस्तो अहम् विषयमा जनताले र बचतकर्ताले न्यायको लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको वेवास्ता गरि, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्ति उपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेश गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्वाद रुपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कार्यालय र ऐ। का महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ।’








































