खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिवलाई अर्को स्पष्टीकरण

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अर्को स्पष्टीकरण सोधेका छन् । उनलाई गत वैशाख २३ गते पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

त्यसपछि बस्नेतले दिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएको विषय भन्दा फरक जवाफ दिएको र अटेरी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार दोस्रो स्पष्टीकरण पत्र लेख्दै बुधवार दिउँसो ३ बजेसम्ममा मनासिब सफाइ पेस गर्न आग्रह गरेका छन् । 

‘तपाईँले सोधिएको स्पष्टीकरणको विषयमा केन्द्रित भई अटेर गरेको तथा तपाई निर्वाचनमा सरिक भएको तथ्य खुल्ने कागज कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट मिति २०८१।०१।२३ गतेका दिन प्राप्त समेत भएको हुँदा निर्वाचनमा सरिक भएको उम्मेदवारले सो अवधिको राज्य कोषबाट तलब भत्ता पाउन नसक्ने व्यवस्था प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको हुँदा तपाईँले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदमा बसिरहनु उक्त ऐनको बर्खिलाप हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ उक्त ऐन अनुसार तपाईँलाई सदस्य सचिव पदबाट किन नहटाउने मिति २०८१।०१।२६ गते दिनको ३ बजेभित्र मनासिब सफाइ पेस गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ,’ मुख्यमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ । 

उच्च अदालत विराटनगरले गत १७ गते सोमबार बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनर्बहाली भएका बस्नेतले गत बुधवार पदभार सम्हालेका थिए । 

उनले पद बहाली गरेको पाँच दिनपछि पहिलो पटक सामाजिक विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २४ असोज २०७८ मा खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २१ चैत २०७८ मा बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बस्नेतले १४ वैशाख २०७९ मा  उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशव प्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेत पुनर्बहाली हुने फैसला गरेको हो । 

अदालतको फैसलापछि बस्नेत २४ असोज २०७८ मा चार वर्षका लागि खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त भएकाले बाँकी अवधि उनले काम गर्न पाउने भएका छन् । तर, उनलाई हटाउन पुनः मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो स्पष्टीकरण काटेका हुन् ।