संघीय संसद्का महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद्् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संसद् सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुती दिँदै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले लामो समयदेखि संघिय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खाली हुने स्थितिमा संसद् सचिवालय रहेको समेत बताए ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद् सचिवालय नभएसम्म संसद्को प्रभावकारिता नहुने बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखे । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु राम्रो नहुने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।







































