बागलुङ — जनजातिहरुको पहिचान झल्काउने संग्रहालय निर्माण गर्न बनाइएको भवन अलपत्र छ । १३ बर्ष अघि धुमधाम कार्यक्रम गरेर भवनको शिलान्यास भयो । तत्कालिन जिविसको २५ लाख र बिभिन्न दाता खोजेर झण्डै ३५ लाख लगानीमा भवनको एक तला ढलान पनि भयो । तर त्यसयता सो भवन निर्माण अलपत्र परेको छ ।
१३ वर्षदेखि अलपत्र जनजाति संग्रहालय
बागलुङको बांगेचउरमा निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको आदिवासी जनजाति संग्रहालय । यो भवन १३ बर्षदेखि अलपत्र हुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ ।
संग्रहालय बनाउन भन्दै निर्माण थालिएको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको छ । त्यतिबेला संग्रहालयको आवाज उठाएर रकम माग्नेहरु नै अहिले सदरमुकाममा भेटिंदैनन् । बागलुङ नगरपालिका-१ रामरेखामा निर्माणाधीन भवनको एकतला ढलान यो घरको वरपर झार उम्रेको छ । ढलानमा पनि लेउ लागिसकेको छ ।
नियमित बजेट नभएको र जिम्मेवार निर्माण समिति अभावमा भवन अलपत्र परेको हो । लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो भवन र संग्रहालय बनाउन दशकदेखि कसैले पहल गरेको छैन । २०६७ ०६८ सालमा निर्माण थालनी भएर दुइ बर्षसम्मको बजेटले पहिलो तला ठड्याइएको थियो । तर बजेट आउन छाडेपछि अलपत्र हुँदा बटुवा बस्ने र बाहिरी मानिसले फोहोर फाल्ने ठाउँ जस्तो भएको छ ।
‘हामीले संग्रहालय सहित आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय समेत राख्ने भनेका थियौँ,’ समन्वय समितिका तत्कालिन उपाध्यक्ष ओमकार थापाले भने, ‘पछि जग्गा विवाद र रकम पाउन छाडेपछि काम रोकियो ।’
उनका अनुसार यो जग्गा रामरेखा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्छ । अनुमतिबिनै वनको क्षेत्रमा घर बनाउँदा कानूनी झन्झट सुरु भएपछि सबैले हात झिकेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न भएकोमा बाहेक कारण खुलाएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएपछि मात्र वनको जग्गा सम्बन्धित निकायको हुने सहायक वन अधिकृत लक्ष्मी केसीले बताइन् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४२ ले अन्य कुनै विकल्प नभएको स्थानमा आइइई प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मात्र वनको जग्गा पाइने व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई बनाइएकोले सो भवन कानून विपरित बनेको देखिएको थापा बताउँछन् ।
‘पहिला खर्चले पुगेन, पछि कानूनी झण्झटले रोकियो,’ तत्कालिन निर्माण समितिका सदस्य ऋषिराम रोकाले भने, ‘आजकल त सदरमुकाम छाडियो, केही पत्तो छैन ।’ रोका पछिल्लो ८ वर्षदेखि ताराखोला गाउँपालिकामा बस्छन् । समिति र समन्वय परिषद समेत पुनर्गठन भएको छैन । स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिको उपाध्यक्ष राजनीतिक रुपमा चुनिने व्यवस्था थियो ।
तीन तलाको भवन बनाएर जिल्लाभरका सबै जनजातिको संकृति झल्कने पोशाक र दैनिक जीवनका परम्परागत सामाग्री राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । बागलुङमा मगर, छन्त्याल, नेवार, गुरुङ र थकाली लगयातका जनजाति बस्छन् । ‘धेरै सांस्कृतिक संरक्षण हुन्छन् भनेर यो काम गरिएको थियो, तर अहिले कसैलाई चासो भएन,’ परिषदका पूर्व उपाध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले भने, ‘समयले बजेट र उत्साह समेत हरायो ।’
संग्रहालय बनाउने अभियानमा अन्य संस्थाले बखेडा समेत झिकेको जनजाति नेताहरु गुनासो गर्छन् । ‘हामीले जनजाति संग्रहालय बनाउने कुरा गरेका थियौं, तर स्थानीयले जनजातिले बनाएको बागलुङ संग्रहालय बनाउने भनियो,’ जनजाति अगुवा चिनिमाया कालाले भनिन्, ‘जिल्लाकै पहिचान झल्काउन खोज्दा बजेट सदुपयोग गर्न कोही अगाडि आएन ।’
वन, तत्कालीन जिविस र आदिवासी जनजाति जिल्ला समितिले संयुक्तरुपमा ३३ प्रतिशत स्वामित्व लिने भन्ने सहमतिपछि विवाद टुंगिएपनि अगुवाहरुनै हराएको तत्कालीन जिविसका योजना शाखाका कर्मचारी ससबहादुर पुन बताउँछन् । ‘स्वामित्व लिनेले लगानी पनि गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सबै पछि हटे,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय यो भवन सदुपयोग गर्न धेरैले खोजी गरेका छन् । कालिका भगवती गुठीको गुरुयोजनामा यहाँ धर्मशाला बनाउने उल्लेख छ । नगर पर्यटन समितिले यो भवनको सदुपयोग गरेर पर्यटक सुरक्षा पोष्ट बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तर कसैलेपनि काम नगर्दा यहाँ बस्ने अपरिचित मानिसले बेलाबेला घटना घटाएका छन् ।
केही मानिस पक्राउ समेत परेको प्रहरीको तथ्यांक छ । राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्ति फेरिने अवस्था समेत अब समाप्त भएकोले अब स्थानीय तहले जिम्मा लिए मात्र केही हुन सक्ने परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले बताए ।








































