काठमाडौं ।
भूमिहीनहरुका समस्या समाधानका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एका कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले भूमिहीनता र आवासविहीनता लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति समुदायको सम्बोधन विना दिगो शान्ति, सामाजिक न्यायको संवैधानिक उद्देश्य पुरा नहुने बताए।
पर्याप्त आवासको अधिकार, जबरजस्ती निष्कासन र मानवअधिकारको सवाल विषयक कार्यक्रममा उनले विगतको शसस्त्र द्धन्द्र, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको कारक तत्व नै अभाव र भूमिहीनताको अवस्था हो भन्दै यसको सम्बोधन नगरेभविष्यमा द्वन्द्वको पुनरागमनलाई निम्याउँने चेतावनी दिए ।उनले भने, ‘भूमिहीनता र आवासविहीनता लगायतका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति विगतको शसस्त्र इन्द्र, राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको कारक तत्व हुन् । तिनको सम्बोधन नगरी दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समतामुलक सम्बुद्धिको संवैधानकि उद्देश्य पुरा हुँदैन। वरु त्यस्तो स्थितिले भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरागमनलाई निम्याउँछ ।’
जवर्जस्ती निष्कासन वा उठिवास मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै जबर्जस्ती निष्कासनले व्यक्तितथा परिवारलाई आवसविहीनताको जोखिममा धकेल्ने बताए ।








































