Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
१:०८:५४ दिउँसो
- ADVERTISEMENT -

माथिल्लो कर्णाली विवादःभारतीय कम्पनीलाई लगानी जुटाउने बाटो खुल्यो

प्रकाशित मिति: २०८० वैशाख २५, सोमबार

188
Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत १८ पुसमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर०ले दुई वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले पहिलो विकल्पका रूपमा जीएमआरलाई विभिन्न सर्तसहित थप समय दिन सकिने सुझाव दिएको थियो । दोस्रो विकल्पमा पीडीए रद्द गर्ने तर त्यसपछि कानुनी झन्झट निम्तन सक्ने र सरकारले मुद्दा हारेमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख थियो ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई समय थप गर्दा सरकारले विभिन्न सर्त राख्नुपर्ने र ती सर्त तोकिएको अवधिभित्र पूरा भएमा मात्र उसले थप समय पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव दिएको थियो ।

ती सर्तमध्ये मुख्य भनेको जीएमआरले २०२२ जुनसम्ममा बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, यी दुई निकायसँग जीएमआरले गर्ने सम्झौतामा तोकिएका पूर्वसर्त एक वर्षभित्र पूरा गरिसकेको हुनुपर्नेछ भने पीएसए भएको १५ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणदातासँग कर्जा सम्झौता सकिसक्नुपर्नेछ ।

यस्तो सर्त राखेर मात्रै जीएमआरलाई समय थप गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो । यसलाई ‘पूर्वसर्त तथा चरणबद्ध लक्ष्य किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्न सकिने’ विकल्पका रूपमा राखिएको थियो ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेपछि सोविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १७ कात्तिक २०७९ मा सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदन परेको थियो । अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर०लाई दुई वर्ष समय थप गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -