काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको घोषणा ग¥यो । ४ मंसिरको चुनावमा त्यहाँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका कारण सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । लामिछानेले आफू फेरि चितवन–२ मा उम्मेदवार हुने घोषणा गरि सकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्सिपल्ट नै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । त्यसै कारण उनी फेरि उम्मेदवार बन्न पाउँनेछन् । यता उपनिर्वाचनको मिति तोकेसँगै अन्य पार्टीहरुले पनि उम्मेदवारी दिने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । यसैपनि रास्वपा सत्ता गठबन्धन दलमा सहभागी भएकाले यस क्षेत्रमा गठबन्धनबाट रास्वपा र कांग्रेससहित अन्य पार्टीको तर्फबाट अर्को उम्मेदवार त हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत सतहमा देखिएका छन् । तर, यस्तो होला त ?
गृह मन्त्रालयको अड्को बल्झिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले चितवन २ को उपनिर्वाचनलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति तयार पार्नलाई पार्टीमा तीब्रता दिन थालेको छ । अन्य पार्टीहरुले समेत यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न थालेका छन् । रास्वपाको केन्द्रिय समिति बैठकमा समेत उपनिर्वाचनबारे छलफल विमर्श भएको छ भने, सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसहितका अन्य दलहरुले समेत यसबारे छलफललाई तीब्रता दिदै गएका छन् ।
गएको चुनावमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठ, एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र रास्वपाका रवि लामिछानेबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा भएको थियो । तर, ठूलो मतान्तरसहित निर्वाचित भएका रविको नागरिकता विवादका कारण उनको सांसद पद नै खारेज भइसकेपछि अब यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी कसले दिने भन्ने विषयमा चर्को वहस हुने देखिन्छ । यता, एमालेले रास्वपालाई नजिकबाट सहयोग गर्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रवि लामिछानेको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै गठबन्धनमा सहभागी गराउन तीब्र लबिङ गर्दै आएकाले पनि उपनिर्वाचनमा एमालेले रविलाई सघाउन सक्ने देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले यसअघि पनि गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई छाडेको क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने ठूलो प्रयास नगर्ने अवस्था बन्दा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रुपमा रवि आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
सत्ता गठबन्धनको आयु र यसको दिगोपना देखिने अवस्था सिर्जना भएमा उपनिर्वाचनबाट रवि साझा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना भएपनि यस क्षेत्रमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । रास्वपालाई नजिकबाट सहयोग गरिरहेका ओलीले राजनीतिक रुपमा चाल्ने मुभ फरक पनि हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ ।
रास्वपामा यतिबेला सरकारमा सहभागी हुने नहुने भन्ने विषयमा फेरि छलफल सुरु भएसँगै केहि सांसदहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनीहरुले सरकारमा गएको र फिर्ता भएको औचित्य नै पुष्टी गर्न नसकिरहेको बेला फेरि सरकारमा जाने विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुले कतै रास्वपालाई सरकारमा ल्याएर एमालेले उपनिर्वाचनको प्रयोग आफू अनुकुल उपयोग गर्ने उद्देश्य त होइन ? राजनीतिक वृत्तमा छलफलको विषय बन्न पुगेको छ । तर, रास्वपा सभापति रविले आफू यस क्षेत्रमा फेरि निर्वाचित हुनेमा आशंका रहने ठाँउ नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।








































