Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
८:०८:०३ बिहान
- ADVERTISEMENT -

किन जटिल बन्दैछ वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन ?

प्रकाशित मिति: २०७९ माघ १९, बिहीबार

1138
Shares

डा. उत्तम खनाल (अर्थराजनीतिक विश्लेषक) 

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यतिवेला दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाली स्थानीय सरकारको अनुभूति दिने प्रयास गरिरहेका छन् । संवैधानिक अधिकार र दायित्व अनुरूप केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट उपलब्ध गराएको भएपनि स्थानीय तहमा सो अनुरूप बजेट तर्जुमा, आयोजना कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापन नभएको गुनासो हटेको छैन । बरु पुरानै पारामा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिकै ढाँचामा स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भैरहेको अनुभूति जनताको छ ।

वजेटको ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्थानीय तहमा गएको भएपनि यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुनेमा विश्वस्त हुने ठाउँ देखिएको छैन । राज्यको संचालनमा साधारण खर्चको हिस्सा अत्याधिक हुनाले विकास खर्चको सिलिङ्ग घट्दो अवस्थामा छ । विकासमा विनियोजित वजेटको खर्च हुन नसक्नाले अपेक्षित उपलब्धी जिर्दो अवस्थामा छ । अर्काे तर्फ संघ र प्रदेश तहको निर्वाचन पश्चात वर्तमान सरकार बनेको भएपनि उसले गरेको कामको नतिजा हेर्न बाँकी नै छ । निर्वाचन पश्चात् प्रदेश सरकार गठन हुने र यसले त्यहाँको विकास संरचनालाई रुपान्तरण गर्दै भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा खासै योगदान दिन नसक्दा यसको आवस्यकता किन भन्ने प्रश्न अगाडी बढ्दै छ । भएका स्रोतसाधन परिचालनका हिसाबले प्रदेशलाई राजस्व संकलनको अधिकार क्षेत्राधिकार तुलनात्मक रूपमा ज्यादै कम रहेको छ । तहगत खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालनको क्षमता आँकलन गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएको छैन । केन्द्र सरकारको अनुदानमै प्रदेश सरकार आश्रित हुनाले उसको क्षमता माथी विश्वास कम हुँदै गएको छ । उसले स्रोत र साधनको विकास गरेर स्वःउत्पादन क्षेत्रमा खासै योगदान दिन नसक्दा केन्द्रको क्षमताले भार वहन गर्नुपर्ने समस्या झन बढ्दो रुपमा आएको छ । 

सरकारले आफूलाई मितव्ययी बनाउन केन्द्रको संगठनात्मक संरचना चुस्त बनाउने, अनावश्यक मन्त्रालय तथा विभागहरु घटाउने, कर्मचारी दरबन्दी समायोजन गरी तीनै तहमा मिलान गर्नुपर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको भएपनि संघिय संरचना अनुसार संघिय निजामती ऐन, संघिय शिक्षा ऐन, संघिय प्रहरी ऐन अझैसम्म आउन सकेको छैन ।  आफ्नो क्षेत्राधिकार बलियो होस् भन्ने चाहना हरेकमा रहनाले समयमा कुनै पनि मन्त्रालय तथा त्यो मातहतमा संचालित निकायले आफ्नो संगठनलाई संकुचन गर्न नचाहने र आफ्नो मातहतको कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयन आर्थिक हिसाबले बोझिलो र जटिल बन्दै गएको छ ।

राजस्वका केही महत्वपूर्ण स्रोत र क्षेत्र कानुनी रूपमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण, केन्द्रबाट संकलन हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्क करको ३० प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने, केन्द्रीय बजेटबाट समानीकरण, ससर्त, विशेष सर्त र समपूरक अनुदानको माध्यमबाट पुनः रकम हस्तान्तरण जस्ता कार्यले केन्द्रीय बजेटमा निकै ठूलो चाप पर्दै आएको देखिन्छ । केन्द्र सरकारको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र मामिला, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी, निवृत्तिभरण तथा अवकास भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, सेयर तथा ऋण लगानी, उच्च शिक्षा व्यवस्थापन, पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं निर्वाचन, प्राकृतिक प्रकोप र अन्य आकस्मिक कार्यमा मात्र कुल बजेटको ४० प्रतिशत हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । यो दायित्वलाई घटाउन सक्ने अवस्थामा केन्द्रिय सरकार रहेको छैन । आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको बढीमा ६ प्रतिशतसम्म मात्र संकलन गर्न पाइने भएपनि त्यो व्यवहारमा लागु भएको छैन । यी सबै सुचकहरुलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जटिल र महँगो पर्ने व्यवहारिक प्रयोगबाट देखिदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई यो पक्ष ज्यादै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण रहेको भएपनि राज्य संचालनका हिसाबले देशको उत्पादन र वितरण प्रकृया राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानु थप चिन्ताको सवालभएको छ । अतः राज्यले सामना गर्दै आएका ति चूनौतिहरु यसप्रकार छन्ः 

१. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन सहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्नु गर्ने । 

२. हरेक आर्थिक वर्षमा मुल्य वृद्धिको अनुपात भन्दा निकै कम तर एक अंकको आर्थिक वृद्धिदरले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको नेपाल जस्तो देशमा स्तरोन्नति हुन सक्दैन । हरेक वर्ष औसत ८.६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गराउन निकै कठिन हुने । 

३. सरकारले औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित तुलनात्मक लाभकर, वस्तुको उत्पादन एवं व्यापार विविधीकरणका माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै जाने संयन्त्रहरु बनाउन र परिचालन गर्न नसक्नु ।

४. जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जाक्षेत्रको समस्या दिगो रुपमा समाधान गरी औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापलाई ऊर्जामा संकटमुक्त बनाउने र सुलभ सस्तो मुल्यमा उत्पादन तथा वितरण मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्नु । 

५. आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रुपमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै दिएर काम अगाडि बढाउन नसक्नु ।

६. राष्ट्रिय हितका विषय दलिय धारण फकर हुनु र सबै क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन प्रत्यक्ष बन्दै जानाले व्यापार घाटा चुलिएर भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु । 

७. सेवाक्षेत्र खासगरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा बढाउने योजना दिगो नहुनु ।

८. अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा यसप्रतिको जनविश्वास बढाई अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउने कार्य सहितको सिमा बोध गराएर काम गराउन नसक्नु । 

९. वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने र यस क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाई निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण र निजीक्षेत्रको लगानी सुनिस्चित गर्ने वातावरण बनाउन समस्या देखिनु । 

१०. खाद्य तथा गैरखाद्य पदार्थमा हुने मूलयवृद्धिको उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्दै हाल देखिएका खाद्य तथा पेयपदार्थको ऋणात्मक मूल्य वृद्धिदर अनुपयुक्त भएकाले यसलाई एक निश्चित सीमाभित्र राख्न सरकारको लागि चुनौतीको विषय बन्नु । 

११. विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीबाट थिचिएको व्यवसाय र आम जनजीविकामा परेका नकारात्म समस्याहरुको समाधानमा राज्यले संरचनागत कार्यमा भूमिका स्पष्ट बनाउन नसक्नु जस्ता कारणले गुमेको विश्वासको वातावरण उद्योग तथा व्यवसायमैत्री बनाउन नसक्नु ।  

१२. पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तर युक्त निर्माण एवं यससँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध सरकारी खर्चको प्रभावकारिता नहुनु । 

१३. रुग्ण, बन्द भएका तथा सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकता नठानेका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सहितको जिम्मा नीजि लगानी कर्तालाई दिने प्रयोजनका लागि  नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरु निराकरण नहुनु । 

१४. निजीक्षेत्रलाई सानो संकुचित पारिवारिक घेराबाट माथि उठाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रार्न सक्ने समूहको इन्स्टिच्युसनल ग्रोवल स्वरुपमा विकास गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गराउन समस्या देखिनु । 

१५. पुँजी पलायन र जनशक्ति पलायन रोकी स्वदेश मै लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकारी योजना र नीति दुबै स्पष्ट नदेखिनु । 

१६. ठुला घरानामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र असान्दर्भिक क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने र तिनै व्यवसायि घरानाले वैक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने बरु समयसिमा थप्दै जाने कार्यलाई राज्यबाट नियन्त्रण गर्न नसक्नु । 

१७ संघीयता सुहाँउदो नेपाली जनसहभागितामा आधारित निजीक्षेत्र मैत्री विकास मोडल बनाएर त्यसलाई अवलम्बन गर्दै सरकारले नियमन र सहजकर्ताका रूपमा भूमिका निभाउन नसक्नु ।

संघियता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकको वार्षिक वजेटको आकार बढ्दै गएको बेला विप्रेषण आप्रवाह घट्यो भने मुलुकको व्ययभार थेग्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिदै व्यापार घाटा चुलिने हँुदा हाल अभ्यस्त रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ । अतः मुलुकको आर्थिक विकास र पुर्नःउत्थानका लागि उत्पादनमा नयाँ जागरण ल्याउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने छ । विकेन्द्रीकृत प्रशासनीक व्यवस्था, स्थिर तरलतासँग जोडिएको राजनीति र लगानीका लागि देखिएको अनुउपयुक्त वातावरणले आर्थिक पुनरउत्थान भै संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनलाई सन्तुलित मिलाउन आवस्यक छ । स्थानीय तहमा रहेका श्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्न सकेमा नेपालमै रोजगारीको प्रयाप्त अवससरहरू सिर्जना हुन भई आन्तरिक उत्पादकत्व समेत बढ्ने छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर हुन गई संघियता व्यवस्थापनमा सहज वातावरण बन्दछ । 

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -