माघ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिकइजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाकोइजलासमा सुरुमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकताको समाप्ती राज्य वा व्यक्तिको निर्णयबाट हुने तरप्राप्तिका लागि राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने बताए । अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने बेलामा अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको र कुनै पनिराज्यप्रति निष्ठा नरहेको शपथ लिएका लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपालमा नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै नथालेकोउनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘एउटा व्यक्तिमा जतिसुकै नेपालीपन होला, नेपाली रगत होला तर सरकारी निकायमापुग्नुपर्छ, त्यहाँ गएर दस्तखत गर्नुपर्छ, सही छाप गर्नुपर्छ, मागेको विवरण पेश गर्नुपर्छ ।’
त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले रवि लामिछाने अहिले नेपाली भएपनि नेपाली नागरिक नभएको उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलेआफ्नो बहस नोटमा पनि भनेका छन्, ‘उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् वा एक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायमगराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुन प्राप्त गरेका छैनन् भने उनलाई नेपाली भन्नसकिन्छ, तर नेपाली नागरिक भन्न सकिन्छ ।’
किरण गुप्ताको मुद्दा लामिछानेसँग मिल्ने भन्दै उनले एउटा नजीर पनि सुनाए । वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारीका अनुसार नेपालमा जन्मिएकीहुर्किएकी किरणले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेपछि आधार कार्ड सबै कागजपत्र बनाएकी थिइन् । २०१८ मा जब ग्राम विकाससमितिको मुखियामा निर्वाचित भएपछि मुद्दा परेको र निर्वाचन आयोगले २०१६ मा नेपालको नागरिकता परित्याग गरेपछि भारतीयनागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकाले भारतीय नागरिक भन्न नमिल्ने व्याख्या भएको उनले सुनाए । यस्तै सरोजनाथ प्याकुरेलकोमुद्दामा नागरिकता नभई राजनीतिक पदमा जान सकिन्न भन्ने व्याख्या भइसकेको उनले बताए ।








































