काठमाडौं /भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबैस्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ ‘तत्पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा रकार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांकतयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरीभूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोगनियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गावर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।








































