साकार कोइराला :काठमाडौ . नेपालमा हाल ८ वटा विश्व विधालय अन्तर्गत करिब १६ ओटा कलेज तथा क्याम्पसहरुले कानुनमा स्नातक तह (B.A.LL.B) र काठमाडौ विश्वविद्यालयले (BEc.LL.B and BBM.LL.B) स्नातक तहमा कानुनको अध्यापन गराउदै आएका छन । कानुनी शिक्षालाई आधुनिक विश्वको एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रुपमा लिईने गरिन्छ। पिछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थीहरुमा पनि +2 पछि स्नातक तहमा कानुनको अध्ययन गर्ने चहाने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या पनि बढदो छ। कानुन सम्बन्धि ज्ञान हुनु कानुनका विद्यार्थीहरु मात्र नभएर सबै नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्य हो र कानुनको सिद्धान्तले पनि कानुनको अज्ञानतालाइ क्षमा वा माफी गर्दैन । सामाजिक , मानसिक , राजनैतिक , आर्थिक , धार्मिक जस्ता विभिन्न कुरासँग सम्बन्धित विकृति तथा विसंगतिहरुलाइ नियन्त्रण तथा सन्तुलन गर्नको लागि कानुनी शिक्षा, कानुनका विद्यार्थी र कानुन कर्मीहरुको देश निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ जब जब देशमा राजनैतिक सङ्क्ट पर्छ तब न्यायलय गुहारिन्छ जब मानिसलाई न्यायको आवश्यकता पर्छ त्यो समयमा कानुनको ज्ञाताको खोजी हुन्छ। नेपालमा यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न कानुनी शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाहरुमा कानुन अध्ययन त्यति सहजचै छैन। कक्षा १२ को परीक्षा सकिए लगतै कानुन अध्ययन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरु विभिन्न विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ल कलेजहरुमा पुग्ने गर्छ्न।
हालसालै मात्र पुर्वान्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चर्कव्रती हवी एजुकेशन एकेडेमी कलेज अफ ल मा प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भई भर्ना कार्यक्रम सुरु हुन लागेको थियो तर चर्कव्रती ल कलेजले अत्याथिक रुपमा फि बढाएको विषयलाई कानुनका विधार्थीहरुले सामाजिक संजालमाबाटनै ध्यानाकर्षण गराए र विधार्थी संगठनले कलेजमै विरोध कार्यक्रम पनि गरे। यस कलेजमा गत वर्ष ७ लाख १६ हजार रेहेको शुल्क जुन पाँच वर्ष कानुनको अध्ययन गरेबापत कलेजलाई बुझाउन पर्ने शुल्क हो अहिले त्यो शुल्क बढेर १० लाख ७० हजार पुगेको छ। बिए. एलएलबी अध्यापन गराउनका लागि सम्बन्धन प्राप्त त्रिविका दुई क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस र पृथ्वी नारायण क्याम्पसले मात्र नेपालमा बिए. एलएलबीका लागि फि को सिलिङ्ग तोकेका छन्।
+२ मा खुलेका NEB ले सम्बन्धन दिएको च्याउ जसरी उम्रेका ल कलेजहरु र हरेक वर्ष स्नातकस्तरमा कानुन अध्ययन गर्न कलेजहरुमा भर्ना पाउन बढ्दै गरेको प्रतिस्पर्धाले अरु शिक्षाले जस्तै यसले पनि महत्त्व पाएको केही वर्षमात्रै भएको थियो र अब त्यो फेरि गुम्ने अवस्थामा छ कानून पढ्ने सपना बोकेर हिडिरहेका हजारौं विद्यार्थीहरु माथि मनोमानी ढङ्गले शुल्क वृद्धि गर्दा कानुन पढ्ने
ढोकानै बन्द गरिदिन सक्छ कानुनी शिक्षा प्रदान गरिरहेका केही शिक्षण संस्था हरुले राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धाको सट्टा शुल्क वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धाको होडबाजी समग्र औसत आय भएका नेपाली परिवारको विधार्थीहरु माथीको अन्याय हो। हरेक विश्वविद्धालयले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई निश्चित शुल्क तय गरि अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिनु पर्छ, अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने कानुनी शिक्षा लिन विभिन्न कठिन परिक्षा पास गरेपछि मात्रै भर्ना पाईन्छ र शुल्कको निधार्ण कतिपय देशमा बारले नै गर्छ अब नेपालमा पनि बारलेनै शुल्कको विषयमा मात्रै नभएर समग्र कानुनी शिक्षा नियमनको पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
हाल नेपालमा कानुन पढाइरहेका कलेज तथा क्याम्पसहरु , पढाई हुने विषय र तिनीहरुको शुल्क संरचना (स्रोत ईन्टरनेट र सम्बन्धित कलेजको वेबसाईट र विद्यार्थीहरुबाट) :
१.त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत,
•नेपाल ल क्याम्पस (B.A.LL.B)
शुल्क- ३,५३,५१०
•नेशनल ल कलेज (B.A.LL.B)
शुल्क – ७,३४,०००
•पृथ्वी नारायण क्याम्पस (B.A.LL.B)
शुल्क – ३,५३,५१०
२.काठमाडौ विश्व विधालय (BEc.LL.B and BBM.LL.B ),
शुल्क -९,१२,०००
३. पुर्वान्चल विश्व विधालय अन्तर्गत ,
•कलेज अफ ल
शुल्क -३०००००
•काठमाडौ स्कुल अफ ल
शुल्क – १२०००००
•चक्रवर्ती हवि एजुकेसन एकेडमी कलेज अफ ल
शुल्क – १०७००००(हालै बढाईएको शुल्क)
• ब्राइट भिजन ल कलेज
शुल्क – ५५००००
४. मिड वेस्टर्न बिश्व बिधालय कलेज अफ ल
शुल्क – ३५२०००
५. सुदुरपस्चिमान्चल विश्व विधालय अन्तर्गत ,
•केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगर
शुल्क -१९३०००
•कैलाली बहुमुखी क्याम्पस
शुल्क -१९३०००
•टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस
शुल्क -१९३०००
६.गण्डकी बिश्व बिधालय
शुल्क – ४६००००
उल्लेखित शुल्क संरचना अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न ल कलेजको शुल्क संरचना फरक देखिन्छ। बिए. एलएलबी अध्यापन गराउनका लागि सम्बन्धन प्राप्त त्रिविका दुई क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पस र पृथ्वी नारायण क्याम्पसले मात्र नेपालमा बिए. एलएलबीका लागि फि को सिलिङ्ग तोकेका छन्। निश्च्यनै प्राइभेट कलेजमा प्रशासनिक र अन्य खर्च सरकारी कलेजको खर्च भन्दा बढी हुन आउने कुरामा कुनै दुई मत छैन तर आवश्यकता भन्दा बढी खर्च आउदैन तर चक्रवर्ती ल कलेजले एकैचोटि बढाएको शुल्कबारे सबैले एकचोटी सोच्नै पर्ने देखिन्छ। अरु विषय( ईन्जिनियरिङ, एम.बि.बि.स) जतिनै कानुनी शिक्षालाई महत्त्व दिई शुल्क बढाईदै लगिएको हो भन्ने तर्क गरिन्छ भने यो परिपक्षमा त्यस तर्क काम लाग्ने देखिदैन। शिक्षाले विद्यार्थिहरुको शिक्षासँग मात्र सरोकार राख्दैन । उनिहरुको सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकीकरणसँग पनि उत्तिकै सरोकार राख्नुपर्दछ । तर हामीले यो तथ्यलाई पूर्णरुपिमा उपेक्षा गर्दै आएका छौं । शिक्षाले विद्यार्थिमा स्वाभिमान, आत्मवल, क्षमता, सुसँस्कार, सौहार्दताको विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो तर, हाम्रो अकर्मण्यताको परिणामस्वरुप हाम्रा विद्यार्थिहरु अत्यन्त कमजोर, निरिह, परनिर्भर र आत्मकेन्द्रित हुनुपरेको छ ।समाज र सामाजिक परिवेश मा बिद्यार्थीलाइ घुलमिल गराइ उनिहरुको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको पढ्ने आत्मबल बढाउनुको साटो उल्टै घटाउछ।








































